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Chandigarh चंडीगढ़: जुलाई में मौलीजागरां स्थित अपने किराए के घर में 22 वर्षीय पत्नी के मृत पाए जाने के बाद पुलिस ने एक व्यक्ति और उसके परिवार के दो सदस्यों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज किया है। पीड़िता, निमिता राज, वहाँ शिफ्ट होने के बमुश्किल 15 दिन बाद ही घर में फंदे से लटकी हुई पाई गई।
आरोपियों में उसका पति रजनीश, उसकी बहन रमा और रमा का पति संदीप शामिल हैं। सीतापुर के औरंगाबाद स्थित मदारी गाँव निवासी निमिता के पिता मजनू ने 29 अगस्त, 2025 को जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक लिखित शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को उसके पति, उसकी बहन और उसके पति द्वारा लगातार प्रताड़ित किया गया, शारीरिक हमला किया गया और दहेज की माँग की गई, जिसके कारण अंततः उसकी मृत्यु हो गई।
शिकायत के अनुसार, निमिता ने 9 दिसंबर, 2024 को रजनीश से शादी की थी। पिता ने बताया कि उन्होंने शादी के खर्च के लिए लगभग ₹15 लाख उधार लिए थे। इसके तुरंत बाद, निमिता ने अपने माता-पिता को बताया कि उसे "छोटी-छोटी बातों पर" पीटा जा रहा था और बार-बार "तुम घर से क्या लाई हो?" कहकर ताना मारा जा रहा था। उन्होंने उसके सोने के गहने छीन लिए और व्यवसाय शुरू करने के लिए एक महिंद्रा स्कॉर्पियो भी माँगी। मजनू ने यह भी बताया कि रजनीश नशे में घर लौटता और निमिता के साथ मारपीट करता था। शिकायतकर्ता ने रजनीश और उसके परिवार पर उसे धमकाने का आरोप लगाया और दावा किया कि उनके "चंडीगढ़ में उच्च-स्तरीय संबंध" हैं और उनके खिलाफ "कुछ नहीं किया जा सकता"। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि मौली जागरां में निमिता के लटके पाए जाने के बाद, पुलिस ने उन्हें सूचित किए बिना शव को हटाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और रिपोर्ट को "घटना को छिपाने के लिए प्रभावित" किया गया।
परिवार को देर रात मौत की सूचना दी गई, यह दावा करते हुए कि यह आत्महत्या का मामला था, जिसका उन्होंने खंडन किया है। पिता की शिकायत पर, सीतापुर के नैमिषारण्य पुलिस स्टेशन में दहेज निषेध अधिनियम की धारा 80 (2) (दहेज हत्या) और धारा 85 (पति या उसके रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता) तथा दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 (दहेज लेना) और 4 (दहेज की माँग करना) के तहत एक शून्य प्राथमिकी दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश पुलिस ने चंडीगढ़ में अपने समकक्षों को सूचित किया और 31 अक्टूबर को मौलीजागरां पुलिस स्टेशन में उन्हीं धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई। आगे की जाँच एक उप-निरीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा की जा रही है।
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