Chandigarh: मेट्रो परियोजना का इंतजार और लंबा होगा

Chandigarh.चंडीगढ़: ट्राइसिटी मेट्रो परियोजना में देरी होने की संभावना है, क्योंकि चंडीगढ़ के एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण (यूएमटीए) ने अभी तक केंद्र सरकार को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत नहीं की है। शहर के सांसद मनीष तिवारी द्वारा यूएमटीए द्वारा अपनी स्थापना के बाद से विचार-विमर्श, निष्कर्षों और बुलाई गई बैठकों की संख्या का विवरण मांगने वाले एक प्रश्न के उत्तर में, आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि प्राधिकरण का गठन 28 अप्रैल, 2023 को किया गया था और इसकी पहली तीन बैठकें 18 जुलाई, 13 दिसंबर, 2023 और पिछले साल 2 सितंबर को हुई थीं। तिवारी ने यह भी जानना चाहा कि क्या यूएमटीए ने चंडीगढ़ ट्राइसिटी मेट्रो की नए सिरे से व्यवहार्यता और वित्तीय व्यवहार्यता अध्ययन के लिए रेल इंडिया तकनीकी और आर्थिक सेवा (राइट्स) को फिर से नियुक्त किया है, जबकि उसने पहले इस परियोजना को वित्तीय रूप से व्यवहार्य पाया था। यदि हां, तो नए अध्ययन को शुरू करने के विवरण और कारण क्या थे, उन्होंने पूछा।

मंत्री ने कहा कि यूएमटीए की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसरण में, जो यूटी प्रशासक की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी, 1 नवंबर, 2024 की अधिसूचना के अनुसार, चंडीगढ़ में मेट्रो की वित्तीय व्यवहार्यता का पता लगाने के लिए परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए एक समिति गठित की गई थी। तिवारी ने तब पूछा कि क्या सरकार ने नवीनतम राइट्स रिपोर्ट की समीक्षा की है और यदि हां, तो परियोजना की व्यवहार्यता की पुष्टि करने वाले प्रमुख निष्कर्ष क्या थे। उन्होंने राइट्स के निष्कर्षों के आलोक में चंडीगढ़ ट्राइसिटी मेट्रो परियोजना पर सरकार की वर्तमान स्थिति जानने की मांग की कि यह तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य है। उन्होंने पूछा कि क्या परियोजना को व्यवहार्य माना जाता है, और यदि ऐसा था, तो वित्तीय समापन, अपेक्षित अनुमोदन और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित समयरेखा क्या थी। जवाब में, मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने प्रस्ताव की व्यवहार्यता और संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर शहरी रेल-आधारित प्रणाली को वित्तीय सहायता देने पर विचार किया, जब भी राज्य सरकार या यूटी प्रशासन द्वारा पूछा गया। उन्होंने कहा, ‘‘फिलहाल चंडीगढ़ में मेट्रो परियोजना की कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट केंद्र सरकार को नहीं सौंपी गई है।’’