Chandigarh: जज के दरवाजे पर 15 लाख की नकदी का रहस्य अभी भी अनसुलझा

Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ की सीबीआई अदालत ने न्यायाधीश के दरवाजे पर नकदी मामले में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) निर्मल यादव सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, लेकिन 17 साल पहले जांच के दौरान सीबीआई द्वारा जब्त किए गए 15 लाख रुपये का रहस्य अभी भी अनसुलझा है। सीबीआई ने मामला तब दर्ज किया था, जब हरियाणा के तत्कालीन अतिरिक्त महाधिवक्ता संजीव बंसल का क्लर्क प्रकाश राम 13 अगस्त, 2008 को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की तत्कालीन न्यायाधीश न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर के आवास पर हाथ में प्लास्टिक का थैला लेकर पहुंचा था। जब थैले को खोला गया, तो उसमें नोट भरे हुए थे।

न्यायमूर्ति निर्मलजीत कौर के निर्देश पर पुलिस को बुलाया गया और चंडीगढ़ पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर ने प्रकाश राम को उसके साथ लाए गए थैले सहित हिरासत में ले लिया। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 के थाना प्रभारी रमेश चंद शर्मा ने थैले को जब्त कर लिया और नोटों की गिनती की, जिसमें कुल 15 लाख रुपये मिले। चंडीगढ़ पुलिस द्वारा 16 अगस्त 2008 को मामला दर्ज करने के बाद चंडीगढ़ प्रशासन ने 26 अगस्त 2008 को जांच सीबीआई को सौंप दी। सभी दस्तावेजों के साथ चंडीगढ़ पुलिस ने 15 लाख रुपये की रकम भी सीबीआई को सौंप दी थी और यह रकम अभी भी सीबीआई के मालखाने में पड़ी हुई है। जांच पूरी होने पर सीबीआई ने आरोप-पत्र में दावा किया कि यह बैग जस्टिस निर्मल यादव के लिए था, लेकिन दो जजों के नाम में समानता के कारण यह गलती से जस्टिस कौर के आवास पर पहुंच गया।

सीबीआई ने आरोप-पत्र में आरोप लगाया कि एक आरोपी रविंदर सिंह ने संजीव बंसल को यह रकम जस्टिस निर्मल यादव को संपत्ति के एक मामले में अनुकूल फैसला सुनाने के लिए दी थी। हालांकि, सभी आरोपियों ने दावा किया कि सीबीआई ने उन्हें मामले में झूठा फंसाया है। बचाव पक्ष के वकीलों में से एक हितेश पुरी ने कहा कि आरोप पत्र मनगढ़ंत साक्ष्यों के आधार पर दायर किया गया है और सीबीआई अदालत ने भी आरोपियों के खिलाफ सबूतों को मनगढ़ंत बनाने के लिए सीबीआई को फटकार लगाई है। पुरी ने कहा कि मुकदमे के पहले दिन से ही वे कह रहे हैं कि मामला झूठा है। सीबीआई ने इस मामले में प्रकाश राम को न तो गवाह बनाया है और न ही आरोपी, जिसने गलत तरीके से जस्टिस निर्मलजीत कौर को 15 लाख रुपये दिए। पुरी ने कहा कि यह केवल सीबीआई ही जानती है कि यह रकम किसकी है, क्योंकि अदालत को मामले में दायर आरोप पत्र में नामित व्यक्तियों के साथ कोई संबंध नहीं मिला है।