Chandigarh: सरकार शिक्षकों के लिए ट्रांसफर नीति में करेगी सुधार
चंडीगढ़: हरियाणा के शिक्षकों के लिए जल्द ही कई महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद राज्य सरकार ने नई शिक्षक स्थानांतरण नीति तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रस्तावित नीति का उद्देश्य शिक्षकों को अधिक पारदर्शी और सुविधाजनक ट्रांसफर व्यवस्था उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें अपनी पसंद और आवश्यकता के अनुरूप स्कूलों में नियुक्ति का अवसर मिल सके। मंगलवार को हरियाणा स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन (हसला) के प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा और शिक्षा निदेशालय के अधिकारियों के साथ विस्तृत बैठक की। बैठक में शिक्षकों से जुड़े कई लंबे समय से लंबित मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा हुई और कई मांगों पर सहमति भी बनी।बैठक में सबसे बड़ी राहत शिशु देखभाल अवकाश (चाइल्ड केयर लीव-सीसीएल) को लेकर सामने आई। शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने आश्वासन दिया कि 15 जून के बाद सीसीएल फाइलों को उपायुक्त कार्यालय के माध्यम से भेजने की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी। इसके स्थान पर जिला शिक्षा अधिकारी सीधे फाइलें निदेशालय को भेज सकेंगे। इससे शिक्षकों को छुट्टी स्वीकृति के लिए अनावश्यक प्रशासनिक प्रक्रिया से राहत मिलेगी।
हसला के राज्य प्रधान सतपाल सिंधु ने बैठक में पीजीटी से प्रिंसिपल पदोन्नति सूची के लंबित मामलों को उठाया। इस पर शिक्षा मंत्री ने पदोन्नति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का भरोसा दिया। साथ ही दिव्यांग कोटे के तहत आरक्षित चार प्रतिशत पदों से संबंधित मामलों को 30 जून तक मंगाने के निर्देश भी दिए गए हैं।
