Chandigarh स्टिल्ट+4: सभी विभागों को मंज़ूरी रोकने का निर्देश
Haryana हरियाणा : खरे ने अपने कम्युनिकेशन में कहा, "आपको यह बताना है कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने CWP-PIL नंबर 212/2024, जिसका टाइटल 'सुनील सिंह बनाम हरियाणा राज्य और अन्य' है, में 2 अप्रैल का अंतरिम ऑर्डर सुनाया है। इसमें हरियाणा राज्य को रेजिडेंशियल प्लॉट के लिए 'स्टिल्ट 4 फ्लोर पॉलिसी' पर आगे बढ़ने से रोक दिया गया है और 02.07.2024 के ऑर्डर के असर और ऑपरेशन पर फिलहाल रोक लगा दी गई है।"
उन्होंने कहा, "इसलिए, यह रिक्वेस्ट है कि रेजिडेंशियल प्लॉट में S+4 फ्लोर के कंस्ट्रक्शन से जुड़ी सभी मंज़ूरियों को तब तक रोक दिया जाए, जब तक हाई कोर्ट इस रोक को हटा नहीं देता।" हाई कोर्ट ने 2 अप्रैल के अपने ऑर्डर में, खासकर गुरुग्राम में इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी गंभीर चिंताओं को उठाया था। कोर्ट ने कहा था कि बिना सही सीवेज, ड्रेनेज, ट्रैफिक और बाढ़ मैनेजमेंट सिस्टम के ज़्यादा फ्लोर बनाने से पहले से ही दबाव में चल रहे सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर पर और ज़्यादा बोझ पड़ सकता है।
खरे ने HSVP से इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के प्लान और 2024 में TCP डिपार्टमेंट द्वारा ट्रांसफर किए गए 689.80 करोड़ रुपये के इस्तेमाल की स्थिति के बारे में भी जानकारी मांगी। उन्होंने कहा कि जानकारी अभी दी जानी बाकी है।
