Chandigarh SKM करेगा CJP के NEET आंदोलन का समर्थन
Chandigarh चंडीगढ़ राष्ट्रीय राजधानी में 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के नेतृत्व में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है और उन्हें देश भर के युवाओं का समर्थन मिल रहा है। इसे देखते हुए, अलग-अलग किसान यूनियनों के संगठन 'संयुक्त किसान मोर्चा' (SKM) ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन देने का फ़ैसला किया है। प्रदर्शन कर रहे युवाओं को किस तरह और कितना समर्थन दिया जाए, इस पर फ़ैसला लेने के लिए शनिवार को लुधियाना में SKM की एक बैठक बुलाई गई है। SKM के सीनियर नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने 'द ट्रिब्यून' को बताया, "बैठक में SKM से जुड़ी सभी यूनियनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें खेती-किसानी से जुड़ी चुनौतियों के अलावा, छात्रों को समर्थन देने के बारे में भी औपचारिक फ़ैसला लिया जाएगा।"
अगर SKM, CJP जैसी किसी राजनीतिक पार्टी के नेतृत्व वाले विरोध प्रदर्शन को समर्थन देता है, तो यह किसान संगठन के पहले के उस रुख से अलग होगा जिसमें उसने राजनीति से दूर रहने की बात कही थी। याद दिला दें कि 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में कुछ सदस्य यूनियनों के हिस्सा लेने के बाद SKM में फूट पड़ गई थी; कई यूनियनें राजनीतिक संगठन न बनने के अपने रुख पर कायम रहीं। उस चुनाव में लड़ने वाले सभी किसान नेता हार गए थे। बाद में, इनमें से कुछ यूनियनें राजनीति में न जाने पर सहमत होकर फिर से एक साथ आ गईं।
SKM नेता राजिंदर सिंह दीपसिंहवाला ने 'द ट्रिब्यून' से कहा, "अभी SKM, CJP जैसी किसी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं कर रहा है, बल्कि छात्रों के मुद्दे का समर्थन कर रहा है। राजनीतिक पार्टियों समेत देश में हर कोई इन युवाओं को लेकर चिंतित है और ज़्यादातर लोग प्रदर्शनकारी छात्रों का समर्थन करते हैं। वे सिर्फ़ प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में जवाबदेही की मांग कर रहे हैं, जो उनके सुरक्षित भविष्य के लिए ज़रूरी है।"
राजेवाल ने कहा कि युवा देश का भविष्य हैं और उन्हें लगता है कि सत्ताधारी राजनीतिक वर्ग ने उन्हें निराश किया है। उन्होंने कहा, “अब उन्होंने नेताओं को आईना दिखाया है। सच तो यह है कि वे सिर्फ़ NEET पेपर लीक मामले में न्याय ही नहीं चाहते, बल्कि यह भी चाहते हैं कि उनकी मांगों को सुना और उन पर कार्रवाई की जाए। यह विरोध प्रदर्शन युवाओं के लिए नौकरी के मौके पैदा करने के बारे में भी है — जिस पर राजनीतिक तंत्र ध्यान देने को तैयार नहीं है। अब सब कुछ निजी हाथों में जा रहा है। सरकार अमेरिका के दबाव में भी झुक रही है और कृषि क्षेत्र को अमेरिका को आसानी से सौंप रही है। चूंकि लोगों से जुड़े असली मुद्दे किसी भी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे में नहीं हैं, इसलिए SKM छात्रों के साथ मिलकर अपनी आवाज़ उठाना चाहता है ताकि राजनीतिक तंत्र को यह बताया जा सके कि उन्हें ‘कॉरपोरेट-फ़र्स्ट एजेंडा’ के बजाय ‘जनता-फ़र्स्ट एजेंडा’ अपनाना चाहिए।” SKM के सदस्य प्रस्तावित भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के ख़िलाफ़ विरोध प्रदर्शन को आगे बढ़ाने और पंजाब को उसके नदी जल का हिस्सा राज्य के अधिकारों के अनुसार दिलाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने के तरीकों पर भी चर्चा करेंगे।
