हरियाणा

चंडीगढ़ सेक्टर 39 मंडी में SCO साइट्स की नीलामी फिर से शुरू करने के लिए तैयार

Ratna Netam
29 Dec 2025 7:47 PM IST
चंडीगढ़ सेक्टर 39 मंडी में SCO साइट्स की नीलामी फिर से शुरू करने के लिए तैयार
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Chandigarh.चंडीगढ़: सेक्टर 39 की नई मंडी में शॉप-कम-ऑफिस (SCO) साइट्स की नीलामी के खिलाफ सेक्टर 26 सब्जी मंडी आढ़ती एसोसिएशन की स्पेशल लीव पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद, चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ई-ऑक्शन फिर से शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन 5.40 करोड़ रुपये के बढ़े हुए रिज़र्व प्राइस के साथ। कलेक्टर रेट में बदलाव से पहले, पिछली कार्रवाई में रिज़र्व प्राइस 3.70 करोड़ रुपये था। एडमिनिस्ट्रेशन जनवरी में 120 स्क्वायर यार्ड की SCO साइट्स की नीलामी के लिए पब्लिक नोटिस जारी कर सकता है। अधिकारियों के मुताबिक, 31 मार्च को हुई पिछली नीलामी के सफल बोली लगाने वालों को 12 SCO साइट्स देने का प्रोसेस शुरू हो गया है। सेक्टर 39 की नई मंडी में कुल 92 साइट्स में से 23 फल और सब्जी SCO साइट्स को चंडीगढ़ एस्टेट रूल्स के तहत तय प्रोविज़न के अनुसार लीज़होल्ड बेसिस पर ई-ऑक्शन के लिए रखा गया था।
साइट्स के लिए बिडिंग 31 मार्च को बंद हो गई थी। 23 SCO साइट्स में से 12 SCO के लिए बिड मिलीं। हालांकि, अलॉटमेंट लेटर जारी नहीं किए जा सके। ई-ऑक्शन कमेटी सबसे ज़्यादा बिड लगाने वालों को साइट्स के अलॉटमेंट के लिए बिड्स को इवैल्यूएट कर रही थी, लेकिन इसी बीच, सब्ज़ी मंडी आढ़ती एसोसिएशन ने ई-ऑक्शन के खिलाफ SC में एक पिटीशन फाइल की। ​​1 अप्रैल को सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, जिसके बाद बिड का अवॉर्ड पेंडिंग रखा गया। 17 दिसंबर को फिर से शुरू हुई सुनवाई के दौरान, SC ने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन/स्टेट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड, चंडीगढ़ के फेवर में SLP का निपटारा कर दिया। इससे पहले, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ट्रेडर्स की पिटीशन यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वे ऑक्शन प्रोसेस को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। एसोसिएशन ने 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में ऑक्शन के खिलाफ पिटीशन फाइल की थी। ऑफिशियल्स ने कहा कि कुल 92 SCO को फेज़ में ऑक्शन किया जाएगा, और इससे होने वाले रेवेन्यू का इस्तेमाल सिर्फ नई मंडी के डेवलपमेंट के लिए किया जाएगा। हालांकि आढ़तियों की मांग है कि उन्हें कम से कम 50 परसेंट प्लॉट रियायती दरों पर दिए जाएं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि नए मार्केट में मौजूदा व्यापारियों को किराए पर सिर्फ ऑफिस स्पेस ही दिए जाएंगे।
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