
Chandigarh चंडीगढ़: सरकार ने पूरे राज्य में पटवारियों और कानूनगो के लिए 4,156 स्मार्ट टैबलेट खरीदने की मंज़ूरी देकर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में एक बड़ा डिजिटल सुधार शुरू किया है। फाइनेंशियल कमिश्नर, रेवेन्यू और डिज़ास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, डॉ. सुमिता मिश्रा ने कहा कि यह पहल सरकार के ज़मीनी स्तर तक टेक्नोलॉजी पहुँचाने के कमिटमेंट को दिखाती है, जहाँ अधिकारी सीधे नागरिकों से बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि इस कदम से फील्ड स्टाफ और जनता दोनों को फ़ायदा होगा, क्योंकि इससे सेवाएँ ज़्यादा आसान, कुशल और ट्रांसपेरेंट होंगी, खासकर ग्रामीण और खेती वाले इलाकों में।
दशकों से, पटवारी और कानूनगो मैनुअल रिकॉर्ड, हाथ से बनाए गए मैप और बहुत सारे पेपरवर्क पर निर्भर रहे हैं, जिससे यह प्रोसेस समय लेने वाला और शारीरिक रूप से थका देने वाला हो गया है। इन टैबलेट के आने से, अधिकारी फील्ड सर्वे कर पाएँगे, डेटा रिकॉर्ड कर पाएँगे, GPS-टैग वाली तस्वीरें ले पाएँगे और रियल टाइम में सेंट्रल सर्वर पर जानकारी अपलोड कर पाएँगे।





