Chandigarh रेल मंत्रालय ने महेश कुमार पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुकदमा चलाने की मंजूरी दी

Chandigarh चंडीगढ़ रेल मंत्रालय ने महेश कुमार, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के पूर्व सदस्य (स्टाफ) पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी दे दी है। यह केस एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने 13 साल पहले कथित रेल घोटाले के सामने आने के बाद दर्ज किया था। प्रॉसिक्यूशन ने प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग (PMLA) कोर्ट, चंडीगढ़ में सुनवाई के दौरान आरोपी महेश कुमार पर मुकदमा चलाने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया 5 मार्च, 2026 का मंज़ूरी आदेश रिकॉर्ड में रखा है।

मंजूरी के आदेश को रिकॉर्ड में लेते हुए, पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई 21 अप्रैल, 2026 के लिए स्थगित कर दी है। प्रवर्तन निदेशालय के सहायक निदेशक ने सीबीआई द्वारा 3 मई, 2013 को मामले में महेश कुमार, सदस्य (कर्मचारी), रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली और सात अन्य व्यक्तियों के खिलाफ सूचना के स्रोत के आधार पर एफआईआर दर्ज करने के बाद 2020 में आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ पीएमएलए, 2002 की धारा 44 के साथ धारा 45 के तहत शिकायत दर्ज की है। मंजूनाथ और महेश कुमार दूसरे आरोपियों के संपर्क में थे, जिन्होंने कथित तौर पर इस काम के लिए गैर-कानूनी रिश्वत मांगी थी।

जांच के बाद, CBI ने 2 जुलाई, 2013 को इस मामले में IPC के सेक्शन 120B के साथ PC एक्ट, 1988 के सेक्शन 7, 8 और 12 के तहत, पटियाला हाउस कोर्ट, नई दिल्ली में स्पेशल जज, CBI केस के सामने 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। मनी लॉन्ड्रिंग के तय अपराध का मामला होने के कारण, डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट, चंडीगढ़ ज़ोनल ऑफिस ने 26 अप्रैल, 2017 की केस ECIR के ज़रिए एक केस दर्ज किया और मामले को जांच के लिए ले लिया गया।

पहली नज़र में मामला पाते हुए, स्पेशल जज, PMLA कोर्ट, चंडीगढ़ ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 10 आरोपियों – महेश कुमार, नारायण राव मंजूनाथ, संदीप गोयल, विजय सिंगला, अजय गर्ग, राहुल यादव, समीर संधीर, सुशील डागा, CV वेणुगोपाल और MV मुरली कृष्णा – को समन भेजा।