Chandigarh किसानों को QR-बेस्ड J-फॉर्म WhatsApp पर भेजे जाएंगे: CM की घोषणा

Chandigarh चंडीगढ़ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को घोषणा की कि अगले हफ़्ते से, राज्य भर के किसानों को WhatsApp के ज़रिए QR कोड-बेस्ड J-Forms मिलेंगे। इससे किसानों को बिना किसी परेशानी के लोन और दूसरी सर्विस आसानी से मिल सकेंगी। सैनी शनिवार को चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अगले प्रोक्योरमेंट सीज़न से, एक खास ‘किसान ऐप’ लॉन्च किया जाएगा। यह ऐप किसानों को ई-खरीद सिस्टम के ज़रिए J-फ़ॉर्म, पेमेंट स्टेटस, फ़सल की बुवाई और वेरिफ़िकेशन डिटेल्स, गेट पास शेड्यूलिंग, ज़मीन के वेरिफ़िकेशन स्टेटस और दूसरी ज़रूरी जानकारी देगा, जिससे प्रोक्योरमेंट प्रोसेस तेज़ और ज़्यादा बेहतर होगा।

CM ने कहा कि राज्य में रबी मार्केटिंग सीज़न 2026-27 के दौरान गेहूं की बंपर आवक हुई है, जिसमें अब तक 81.48 लाख MT गेहूं मंडियों में पहुँच चुका है—जो पिछले चार सालों में सबसे ज़्यादा है। 21,044 करोड़ रुपये का गेहूं आ चुका है, और लगभग 5.8 लाख किसान अपनी उपज मंडियों में लाए हैं।

इसमें से 79.14 लाख MT का बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो चुका है, जो लगभग 97 परसेंट है, जबकि 70.23 लाख MT की खरीद हो चुकी है और 34.56 लाख MT का उठाव हो चुका है। 11 अप्रैल को एक ही दिन में रिकॉर्ड 7.71 लाख MT गेहूं आया। सैनी ने कहा कि 18 अप्रैल से उठाव के प्रोसेस में तेज़ी आई है और रोज़ाना औसतन लगभग 3.5 लाख MT का उठाव हो रहा है, जो पिछले साल की कुल खरीद 72.89 लाख MT से ज़्यादा है। उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि डिजिटल सुधारों की वजह से खरीद का प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और बेहतर हो गया है। किसानों की पहचान अब डिजिटल गेट पास से होती है, जिससे लंबी लाइनें, मैनुअल टोकन सिस्टम और पेमेंट में देरी खत्म हो गई है, जो पिछली सरकार के समय आम थी। अकेले इस सीज़न में 13.47 लाख डिजिटल गेट पास जारी किए गए हैं।

राज्य ने 416 मंडियों और 281 खरीद केंद्रों पर जियो-फेंसिंग भी लागू की है ताकि यह पक्का किया जा सके कि मंडियों के बाहर किसी भी अनजान जगह पर धोखाधड़ी वाली खरीद मुमकिन न हो। इसके अलावा, ट्रांसपेरेंसी पक्का करने के लिए 932 CCTV कैमरे खरीद के काम पर नज़र रख रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने आढ़तियों का कमीशन 33.75 रुपये से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसल को हुए नुकसान को देखते हुए, सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए क्वालिटी के नियमों में ढील दी है। अनाज की चमक कम होने की तय लिमिट 70 परसेंट कर दी गई है, जबकि टूटे और सिकुड़े अनाज की लिमिट 6 परसेंट से बढ़ाकर 15 परसेंट कर दी गई है। उन्होंने कहा कि ये छूट खरीद सीजन की शुरुआत से ही लागू कर दी गई हैं। CM ने यह भी कहा कि पिछले 11 सालों में, सरकार ने फसल नुकसान के मुआवजे के तौर पर किसानों को 16,160 करोड़ रुपये दिए हैं। ‘PM किसान सम्मान निधि योजना’ के तहत, हरियाणा में लगभग 20.18 लाख किसानों को 22 किश्तों में सीधे उनके बैंक अकाउंट में 7,562 करोड़ रुपये मिले हैं।