चंडीगढ़, पंजाब स्कूली शिक्षा में शीर्ष पर

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की नवीनतम परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स (पीजीआई) रिपोर्ट 2021-22 में चंडीगढ़ और पंजाब स्कूली शिक्षा में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले स्थान पर हैं - जिसमें सीखने के परिणाम और पहुंच जैसे संकेतक शामिल हैं।

पंजाब और चंडीगढ़ दोनों को पीजीआई इंडेक्स में छठी कक्षा में रखा गया है।

पीजीआई राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों को 10 श्रेणियों में ग्रेड करता है।

हैरानी की बात यह है कि कोई भी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश शीर्ष पांच ग्रेड में जगह नहीं बना सका। चंडीगढ़ और पंजाब 'प्रचेस्टा-2' लेवल-1 पर हैं, जिसके लिए एक राज्य को कुल 1,000 में से 641-700 अंक के बीच स्कोर करना चाहिए।

शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि 2021-22 के लिए पीजीआई 2.0 ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 10 ग्रेडों में वर्गीकृत किया है, अर्थात उच्चतम प्राप्त ग्रेड दक्ष है, जो कुल 1,000 अंकों में से 940 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के लिए है। सबसे निचला ग्रेड आकांशी-3 है जो 460 तक के स्कोर के लिए है।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि पीजीआई 2.0 संरचना में 73 संकेतकों में 1,000 अंक शामिल हैं जिन्हें दो श्रेणियों, अर्थात परिणाम, शासन प्रबंधन (जीएम) में बांटा गया है।

“इन श्रेणियों को छह डोमेन में विभाजित किया गया है, अर्थात, सीखने के परिणाम (एलओ), एक्सेस (ए), इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं (आईएफ), इक्विटी (ई), गवर्नेंस प्रोसेस (जीपी) और शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण (टीई एंड टी), शिक्षा मंत्रालय ने कहा।

चंडीगढ़ और पंजाब के बाद नीचे के स्तर पर छह राज्य और केंद्रशासित प्रदेश हैं। गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी और तमिलनाडु को 581-640 अंकों के बीच 7वें स्तर - प्रचेस्टा-3 - पर रखा गया है।

पिछले साल, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों-केरल, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और आंध्र प्रदेश- ने 1,000 में से 901 और 950 अंक के बीच स्कोर किया था।

“पीजीआई 2.0 का उद्देश्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बहु-आयामी हस्तक्षेप करने के लिए प्रेरित करना है जो सभी आयामों को कवर करते हुए बहु-वांछित इष्टतम शिक्षा परिणाम लाएगा। पीजीआई 2.0 के संकेतकों को नीतिगत पहलों के साथ जोड़ा गया है, और प्रगति की उचित ट्रैकिंग के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के कार्यान्वयन के बाद हस्तक्षेप शुरू किए गए हैं, ”मंत्रालय ने कहा।