Chandigarh: सीनेट में सुधार की संभावना

Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब विश्वविद्यालय Punjab University की शासी संस्था सीनेट के भविष्य को लेकर अनिश्चितता के बीच अटकलें लगाई जा रही हैं कि इसमें सुधार किए जा सकते हैं, 91 सदस्यीय निकाय का आकार कम किया जा सकता है और पंजीकृत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के प्रावधान को स्नातकोत्तर निर्वाचन क्षेत्र या प्रख्यात पूर्व छात्रों से बदला जा सकता है। दरअसल, विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने हाल ही में प्रदर्शनकारी छात्रों को हितधारकों की एक समिति का हिस्सा बनने की पेशकश की थी, जो सीनेट को सुधारों के बारे में सुझाव दे सकती है। इसके लिए अधिकारियों ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति भारत भूषण परसून की अध्यक्षता में गठित 2018 शासन सुधार समिति की सिफारिशें छात्र प्रतिनिधियों को भेजी थीं। 2021 में केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के तत्कालीन कुलपति प्रोफेसर आरपी तिवारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। 2018 की समिति ने सीनेट के सदस्यों की संख्या 93 से घटाकर 46 करने की सिफारिश की थी।

यह भी सिफारिश की गई थी कि पंजीकृत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र को स्नातकोत्तर निर्वाचन क्षेत्र से बदल दिया जाए और इसका आकार 15 से घटाकर 6 कर दिया जाए, मनोनीत फेलो की संख्या 36 से घटाकर 8 कर दी जाए, किसी भी फेलो का कार्यकाल दो से अधिक न हो, मतदान केंद्रों की संख्या मौजूदा 282 से घटाकर संभवतः केवल पांच-छह कर दी जाए, विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र तक सीमित कर दिया जाए, जम्मू, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा आदि में मतदान केंद्र स्थापित करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया जाए। एक अन्य सिफारिश यह थी कि सीनेट में चर्चा को सिंडिकेट को शक्तियां सौंपकर और सीनेट में बहस के लिए प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करके महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दों तक सीमित रखा जाए। 2021 में, भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति और पीयू के कुलाधिपति द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय, बठिंडा के तत्कालीन कुलपति आरपी तिवारी की अध्यक्षता में गठित समिति ने सीनेट के आकार को 93 से घटाकर 47 करने और मनोनीत सदस्यों की संख्या 36 से घटाकर 18 करने का प्रस्ताव रखा था। पंजीकृत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के बजाय, विश्वविद्यालय के शासी निकाय में पीयू के 'प्रतिष्ठित पूर्व छात्र' रखने की सिफारिश की गई थी। पीयू अधिकारियों का दावा है कि स्नातक निर्वाचन क्षेत्र तभी प्रासंगिक था जब विश्वविद्यालय मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाएं आयोजित करता था। सीनेट का कार्यकाल 31 अक्टूबर को समाप्त हो गया और इसके चुनाव, जो समापन से कम से कम 240 दिन पहले अधिसूचित होते हैं, की घोषणा नहीं की गई है। सीनेटरों ने इसके लिए अदालत का दरवाजा भी खटखटाया है, जिसकी सुनवाई 10 दिसंबर को है।