Chandigarh: मकान के 1/7वें हिस्से के हस्तांतरण संबंधी याचिका खारिज की

Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ में रिहायशी मकान Residential House में हिस्सेदारी खरीदने के लिए बिक्री विलेख तब तक निष्पादित नहीं किया जा सकता जब तक हेरिटेज कमेटी सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इस मुद्दे पर निर्णय नहीं ले लेती। यह देखते हुए यहां की एक सिविल कोर्ट ने शहर के एक निवासी द्वारा दायर मुकदमे को खारिज कर दिया है। मुकदमे में निवासी ने अदालत से प्रतिवादी को चंडीगढ़ के सेक्टर 22 में स्थित मकान में हिस्सेदारी बेचने के लिए 13 अक्टूबर, 2016 को तैयार किए गए समझौते के अनुसार निर्देश जारी करने का अनुरोध किया था। उन्होंने प्रतिवादी या उसके वकील, नौकर, एजेंट आदि को मुकदमे की संपत्ति किसी तीसरे व्यक्ति को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा के लिए भी अनुरोध किया था। उन्होंने कहा कि बातचीत के बाद उन्होंने प्रतिवादी के मकान में 1/7वें हिस्से की सीमा तक 41 लाख रुपये की लागत से हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की थी। 13 अक्टूबर, 2016 को बिक्री समझौता तैयार किया गया था। उन्होंने प्रतिवादी को बयाना राशि के रूप में 11 लाख रुपये का भुगतान किया।

उन्होंने कहा कि बिक्री समझौते के निष्पादन के दिन, यह सहमति हुई थी कि बिक्री विलेख 13 फरवरी, 2017 को या उससे पहले निष्पादित किया जाएगा, और बिक्री समझौते में भी इसका उल्लेख किया गया था। प्रतिवादी ने 13 अक्टूबर, 2016 को एक सामान्य पावर ऑफ अटॉर्नी भी निष्पादित की, जिसमें उसे प्रतिवादी का प्रतिनिधित्व करने, संपदा कार्यालय, चंडीगढ़ के साथ सभी प्रकार के पत्राचार करने और संपदा कार्यालय के रिकॉर्ड में प्रतिवादी की संपत्ति के हिस्से को अपने नाम पर स्थानांतरित करने के संबंध में किसी भी दस्तावेज को निष्पादित करने और हस्ताक्षर करने की शक्तियां दी गईं। हालांकि, हिस्सा स्थानांतरित नहीं किया जा सका क्योंकि संपदा कार्यालय ने प्रतिवादी से एक हलफनामा मांगा था। लेकिन प्रतिवादी ने ऐसा कोई हलफनामा दायर नहीं किया, जबकि उसे कुल बिक्री मूल्य की पर्याप्त राशि प्राप्त हो गई थी। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि प्रतिवादी का इरादा अनुबंध के अपने हिस्से को निष्पादित किए बिना पैसे हड़पने का था। नोटिस के बाद प्रतिवादी पेश नहीं हुआ और उसके खिलाफ एकतरफा कार्रवाई की गई।

दूसरी ओर, संपदा कार्यालय के वकील ने कहा कि संपत्ति एक इकाई है और किसी भी तरह से इसका विखंडन सर्वोच्च न्यायालय के हालिया आदेश के अनुसार स्वीकार्य नहीं है। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के बाद, प्रशासन ने 23 जनवरी, 2023 को आयोजित एक बैठक में बिक्री विलेख/हस्तांतरण विलेख/उपहार विलेख/वसीयत आदि के माध्यम से केवल परिवार के भीतर संपत्ति के हस्तांतरण की अनुमति दी थी और केवल उन मामलों में जिनमें 100% संपत्ति खरीदी जा रही थी। उपरोक्त को छोड़कर, चंडीगढ़ में आवासीय संपत्तियों के अन्य सभी प्रकार के शेयर-वार हस्तांतरण को हेरिटेज कमेटी द्वारा इस संबंध में अंतिम निर्णय लिए जाने तक रोक दिया गया है। चूंकि वादी और प्रतिवादी एक ही परिवार से संबंधित नहीं हैं, इसलिए प्रतिवादी को वादी के पक्ष में अपना 1/7वां हिस्सा हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के मद्देनजर विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री पारित नहीं की जा सकती है। लेकिन चूंकि यह साबित हो चुका है कि वादी ने प्रतिवादी को 38.50 लाख रुपए का भुगतान किया था, इसलिए वह ब्याज सहित इस राशि की वसूली का हकदार है।

वादी, प्रतिवादी एक ही परिवार के नहीं

अदालत ने कहा कि चूंकि वादी और प्रतिवादी एक ही परिवार के नहीं हैं, इसलिए प्रतिवादी को वादी के पक्ष में अपना 1/7वां हिस्सा हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री पारित नहीं की जा सकती।