Chandigarh: ढीले उपनियम प्रवर्तन से लोगों की जान जा रही

Chandigarh,चंडीगढ़: सोहाना गांव में तीन मंजिला इमारत का गिरना मोहाली जिले में ही नहीं बल्कि पूरे पंजाब में साल दर साल होने वाली घटनाओं का ही एक सिलसिला है। नागरिकों और नगर निगम के अधिकारियों द्वारा तेजी से हो रहे शहरीकरण के खतरों पर ध्यान न देने के कारण लोगों की जान जा रही है। क्या यह मौजूदा क्षेत्र में अधिक जगह के लिए मालिक की लालच या जरूरत है या फिर भवन निर्माण नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने में नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही है? या फिर एक जैसे भवन निर्माण नियम अलग-अलग परिस्थितियों में प्रासंगिक हैं? कई आर्किटेक्ट, ठेकेदार और नगर निगम पार्षदों ने कहा कि राज्य सरकार को इन कानूनों पर फिर से विचार करना चाहिए। सोहाना गांव के पूर्व सरपंच और नगर निगम पार्षद परमिंदर सिंह ने कहा, “गांवों में नक्शे और भवन निर्माण योजना नगर निगम द्वारा पारित की जाती है जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए गमाडा भवन निर्माण योजनाओं को मंजूरी देता है। शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए भवन निर्माण नियम कमोबेश एक जैसे हैं।

अलग-अलग परिस्थितियों में एक जैसे नियम लागू करना संभव नहीं है। अगर आप बिल्डिंग प्लान लेकर जाते हैं, तो एमसी इसे सालों तक रोक कर रखता है। एक मकान मालिक क्या करेगा? वह नगर निकाय को दरकिनार कर देता है, और नतीजा सामने है।” निवासियों ने कहा कि नगर परिषदों और नगर निगमों से प्लान को मंजूरी मिलने में सालों लग जाते हैं। डेरा बस्सी के एक निवासी ने कहा, “संरचना तैयार होने के बाद ही मंजूरी दी जाती है। अगर अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो अधिकारियों के पास बिल्डिंग प्लान को खारिज करने का विकल्प होता है।” गांवों में, शायद ही कोई जरूरी दस्तावेज बनवाने जाता है। मोहाली में एक नगर निकाय के कार्यरत कार्यकारी अधिकारी ने पूरी स्थिति का सारांश देते हुए कहा: “अधिकारी फील्ड विजिट के लिए जाते हैं, लेकिन उनकी अपनी सीमाएं हैं। अगर कोई शिकायत मिलती है, तो तुरंत कार्रवाई भी की जाती है। लेकिन समस्या यह है कि अधिकारी यह मान लेते हैं कि कोई मालिक इस तरह से निर्माण क्यों करेगा कि उसकी खुद की इमारत गिर जाए।” कहने की जरूरत नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में बिल्डिंग बायलॉज का पालन ढीला है और ग्रामीण क्षेत्रों में तो लगभग न के बराबर है।

यही वजह है कि इस तरह की दुर्घटनाएं ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में होती हैं। यह भी देखा गया है कि इस तरह की दुर्घटनाएँ सप्ताहांत और सार्वजनिक छुट्टियों के आसपास होती हैं, ताकि अनधिकृत निर्माण गतिविधि नगर निकाय के अधिकारियों की नज़र से बच जाए। निर्माण व्यवसाय से जुड़े लोगों ने कहा, "नगर निकाय की भूमिका भवन योजना को मंजूरी देने तक सीमित है। ज़मीन पर जो कुछ भी होता है, उस पर ज़्यादातर ध्यान नहीं दिया जाता। लिखित शिकायत मिलने पर ही कार्रवाई शुरू की जाती है।" मोहाली में कई इमारतों के ढहने की जाँच में नगर निकाय के अधिकारियों की ओर से कोई बड़ी गलती नहीं पाई गई। ऐसी घटनाओं के लिए घटिया निर्माण सामग्री और अकुशल श्रमिकों या ठेकेदारों के इस्तेमाल को दोषी ठहराया गया। 24 सितंबर, 2020 (25, 26 और 27 सितंबर को छुट्टी थी) को डेरा बस्सी इमारत ढहने में एसडीएम की रिपोर्ट जिसमें पाँच लोगों की मौत हो गई थी, सप्ताहांत इमारत ढहने का एक उदाहरण मात्र है। पिछले साल 31 दिसंबर (शनिवार शाम) को छज्जू माजरा, खरड़ में एक निर्माणाधीन इमारत ढह गई, जिसमें एक मजदूर दब गया और एक अन्य घायल हो गया। इस मामले में भी पुलिस ने सिर्फ़ ठेकेदार पर ही मामला दर्ज किया। नगर निगम के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके अलावा नगर निगमों में कर्मचारियों की भारी कमी है। उदाहरण के लिए, मोहाली नगर निगम के अंतर्गत आने वाले अधिकांश गांवों की देखरेख सिर्फ एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर और एक सहायक टाउन प्लानर द्वारा की जाती है।