मंत्रियों के आवासों के लिए Chandigarh का 4.42 करोड़ रुपये का लाइसेंस शुल्क बकाया

Chandigarh,चंडीगढ़: महानिदेशक लेखा परीक्षा director general of audit (केंद्रीय) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि वर्ष 2021 से 2023 तक शहर में पंजाब और हरियाणा के मंत्रियों या उप मंत्रियों द्वारा कब्जे वाले घरों के संबंध में 4.42 करोड़ रुपये का लाइसेंस शुल्क लंबित है। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-1966 के प्रावधानों के अनुसार, पंजाब और हरियाणा के राज्यों के मंत्रियों को यूटी पूल से आवंटित घरों के संबंध में समय-समय पर निर्धारित दर पर लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। आरटीआई कार्यकर्ता आरके गर्ग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, चंडीगढ़ के सहायक नियंत्रक (एफ एंड ए) किराया कार्यालय का वर्ष 2021 से 2023 के लिए ऑडिट किया गया था।

ऑडिट रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब और हरियाणा के मंत्रियों या उप मंत्रियों द्वारा कब्जे वाले घरों के संबंध में 4.42 करोड़ रुपये का लाइसेंस शुल्क लंबित है। रिकॉर्ड के अनुसार, चंडीगढ़ के विभिन्न सेक्टरों में पंजाब और हरियाणा के मंत्रियों/उप मंत्रियों को घर/बंगले आवंटित किए गए थे। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह पाया गया कि इन राज्यों से 31 मार्च, 2023 तक 4.42 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस और ब्याज वसूल किया जाना था। पंजाब के मंत्रियों/उप-मंत्रियों पर 1.76 करोड़ रुपये की लाइसेंस फीस बकाया थी, जबकि हरियाणा के मंत्रियों/उप-मंत्रियों पर यूटी का 2.66 करोड़ रुपये बकाया था। इस ओर ध्यान दिलाए जाने पर विभाग ने जवाब दिया कि मामला सक्रिय रूप से विचाराधीन है और पंजाब और हरियाणा सरकारों के साथ नियमित रूप से उठाया जा रहा है। अनुपालन की सूचना नियत समय में दी जाएगी।