Chandigarh ओम बिरला ने विकसित भारत मिशन में भागीदारी का आह्वान किया
Chandigarh चंडीगढ़ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सोमवार को कहा कि ‘विकसित भारत’ का संकल्प एक राष्ट्रीय वादा है जिसके लिए हर नागरिक और संस्था के सक्रिय सहयोग की ज़रूरत है। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि पॉलिसी, स्कीम, प्रोग्राम और बजट के प्रावधानों से समाज के आखिरी व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव आने चाहिए। हरियाणा विधानसभा में तीन दिन के कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन (CPA) इंडिया रीजन ज़ोन-II (नॉर्थ ज़ोन) कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, बिरला ने कहा, “‘विकसित भारत’ का संकल्प एक राष्ट्रीय वादा है जिसमें सभी को सहयोग करना चाहिए।” उन्होंने कहा कि इस विज़न को पाने के लिए सामाजिक बदलाव, नैतिक मूल्यों को मज़बूत करना और समाज को आगे की राह दिखाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा, “विधायकों की अहम भूमिका है, क्योंकि वे स्थानीय पॉलिसी और जनकल्याण की पहल के ज़रिए ज़मीनी स्तर पर बदलाव लाने में सबसे असरदार होते हैं।”
कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर महिपाल ढांडा और अलग-अलग राज्यों के विधायक शामिल हुए। 21वीं सदी को एक अहम समय बताते हुए, बिरला ने कहा कि दुनिया बड़े जियोपॉलिटिकल बदलाव और तनाव देख रही है, फिर भी भारत अपनी लॉन्ग-टर्म पॉलिसी, अच्छे शासन और एक मज़बूत कानूनी ढांचे के दम पर आगे बढ़ता रहा है। उन्होंने कहा, “मुश्किल समय में भी, भारत अपनी लॉन्ग-टर्म पॉलिसी और प्लान के दम पर लगातार आगे बढ़ रहा है, जिसे अच्छे शासन और एक स्थिर, मज़बूत और मजबूत कानूनी ढांचे का सपोर्ट मिला है।”
विकसित भारत मिशन के लिए पूरे देश में जनांदोलन का आह्वान करते हुए, लोकसभा स्पीकर ने कहा कि हर नागरिक को देश बनाने में अपने निजी योगदान का एहसास होना चाहिए। युवाओं पर भरोसा जताते हुए उन्होंने कहा, “जब हर व्यक्ति की भागीदारी सुनिश्चित होगी, तो भारत की सामूहिक ताकत – खासकर इसकी युवा शक्ति – इतनी ज़बरदस्त हो जाएगी कि हम 2047 के टारगेट साल से बहुत पहले ‘विकसित भारत’ का लक्ष्य हासिल कर लेंगे।” बिरला ने ज़ोर देकर कहा कि ज़्यादा पब्लिक भागीदारी से गहरा और बड़ा सामाजिक बदलाव होता है। उनके अनुसार, डेमोक्रेटिक संस्थाओं के साथ नागरिकों का मज़बूत जुड़ाव एक विकसित भारत के बनने में तेज़ी लाएगा। उद्घाटन सत्र में 12 राज्यों की विधानसभाओं के पीठासीन अधिकारियों ने हिस्सा लिया।
