Chandigarh MC सदन की बैठक आज, मनीमाजरा हाउसिंग प्रोजेक्ट की जमीन की शर्तों को मंजूरी मिलने की संभावना

Chandigarh.चंडीगढ़: नगर निगम के आम सदन में मनीमाजरा में पॉकेट नंबर 6 में हाउसिंग सोसायटी के लिए 7.5 एकड़ से अधिक भूमि की नीलामी के लिए नियम व शर्तों को मंजूरी मिलने की संभावना है। विस्तृत नियम व शर्तों के बारे में एजेंडा 30 जून को होने वाली नगर निगम सदन की बैठक में मंजूरी के लिए रखा जाएगा। साइट पर बहुमंजिला फ्लैट बनाए जाएंगे, जिससे शहर की आवास समस्या का भी समाधान होगा। परियोजना की नीलामी से नकदी की कमी से जूझ रहे नगर निगम को 700 करोड़ रुपये से अधिक राजस्व मिलने की संभावना है। नगर निगम इस समय अपने सबसे खराब वित्तीय संकट से जूझ रहा है, क्योंकि उसके पास विकास के लिए कोई धन नहीं है। परियोजना के तहत पांच हिस्सों में 7.5 एकड़ से अधिक भूमि की नीलामी की जाएगी। आरक्षित मूल्य 125 करोड़ रुपये से लेकर 217 करोड़ रुपये तक है, जो भूमि के आकार पर निर्भर करता है। आवासीय संपत्तियों की ई-नीलामी फ्रीहोल्ड आधार पर होगी। बिल्डर को तीन साल में परियोजना पूरी करनी होगी।

वर्ष 2005 में नगर निगम ने मनीमाजरा में 5.39 एकड़ आवासीय भूमि को फ्रीहोल्ड आधार पर 108 करोड़ रुपये में हाउसिंग सोसायटी को बेच दिया था। मेयर हरप्रीत कौर बबला ने कहा कि नीलामी से नगर निगम को वित्तीय संकट से उबरने में मदद मिलेगी। सदन में बागवानी कचरे को वैज्ञानिक तरीके से संसाधित करने के लिए एक संयंत्र स्थापित करने के एजेंडे को भी मंजूरी मिलने की संभावना है। संयंत्र की क्षमता प्रतिदिन 60 टन कचरे को संसाधित करने की होगी। इस बीच, कांग्रेस और आप पार्षदों ने आज अलग-अलग सदन पूर्व बैठकें कीं, जिसमें उन्होंने उन मुद्दों पर चर्चा की, जिन पर वे सत्ताधारी पार्टी को घेर सकते हैं। भाजपा पार्षदों ने भी विपक्षी पार्षदों का मुकाबला करने की योजना पर चर्चा करने के लिए पार्टी कार्यालय में बैठकें कीं। चंडीगढ़ कांग्रेस के अध्यक्ष एचएस लकी ने कहा कि उनकी पार्टी के सभी पार्षद सड़कों की खराब स्थिति जैसे जनहित के मुद्दे उठाएंगे। उन्होंने कहा कि वे सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग दरों में वृद्धि नहीं होने देंगे। आप पार्षद योगेश ढींगरा ने कहा कि वे एक बार फिर सामुदायिक केंद्रों की मुफ्त बुकिंग के नाम पर कथित करोड़ों रुपये के घोटाले का मुद्दा उठाएंगे। उन्होंने कहा कि पार्षदों ने सामुदायिक केंद्रों की बुकिंग दरों में किसी भी तरह की बढ़ोतरी का विरोध करने का भी फैसला किया है।