Chandigarh: मेयर का चुनाव 24 जनवरी को

Chandigarh,चंडीगढ़: आम आदमी पार्टी (आप) द्वारा 19 फरवरी को मेयर चुनाव कराने की मांग के बावजूद यूटी प्रशासन ने आज 24 जनवरी को मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के पद के लिए चुनाव की अधिसूचना जारी कर दी है। चुनाव चंडीगढ़ नगर निगम (एमसी) भवन के असेंबली हॉल में सुबह 11 बजे होंगे। मनोनीत पार्षद डॉ. रमणीक सिंह बेदी को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया गया है। निर्वाचित पार्षद 20 जनवरी तक तीनों पदों के लिए अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। 35 सदस्यीय एमसी हाउस में भाजपा के 14 पार्षद, आप के 13 और कांग्रेस के सात पार्षद हैं। शिरोमणि अकाली दल का एक पार्षद है। हाउस में कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी भी एक पदेन सदस्य हैं, जिन्हें वोटिंग का अधिकार है। उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आज चुनाव व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए एमसी कार्यालय का दौरा किया। वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करते हुए डीसी ने निष्पक्ष, पारदर्शी और कुशल चुनाव प्रक्रिया के महत्व पर जोर दिया। इससे पहले आप ने मांग की थी कि चुनाव 19 फरवरी को करवाए जाएं, जब मौजूदा मेयर का कार्यकाल खत्म हो रहा है।

पार्टी ने यह भी मांग की कि चुनाव गुप्त मतदान के बजाय हाथ उठाकर करवाए जाएं। पंजाब नगर निगम अधिनियम, 1976 की धारा 38 (1) के तहत मेयर का कार्यकाल एक वर्ष का होता है। पिछले मेयर चुनाव विवादों में घिरे थे, जब पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह पर वोटों से छेड़छाड़ करने और आप-कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में डाले गए वोटों को खारिज करने का आरोप लगा था। उन्होंने पिछले साल 30 जनवरी को भाजपा के मनोज सोनकर को मेयर घोषित किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने परिणाम को पलटते हुए आप के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया। इस बीच, चंडीगढ़ नगर निगम (कार्य संचालन एवं संचालन) विनियम, 1996 के विनियम 6(6-16) में संशोधन के लिए सदन के प्रस्ताव को प्रशासक द्वारा मंजूरी दिए बिना चुनाव अधिसूचना जारी करने पर शहर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। नगर कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजीव शर्मा ने बताया कि विनियमन 6 (6-16) में प्रावधान है कि जब दो या दो से अधिक उम्मीदवार किसी मेयर चुनाव में भाग लेते हैं, तो मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा। चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए, एमसी हाउस ने अक्टूबर 2024 में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें हाथ उठाकर मेयर चुनाव कराने का प्रावधान किया गया। निवासियों ने प्रस्ताव का स्वागत किया था और इसे एमसी चुनाव प्रक्रिया को साफ करने के उद्देश्य से एक साहसिक कदम बताया था, लेकिन यूटी प्रशासक ने भाजपा के लगातार दबाव के कारण प्रस्ताव को अनिवार्य मंजूरी नहीं दी।