चंडीगढ़ को 12 साल में 12 करोड़ रुपये का नुकसान: Audit

Chandigarh,चंडीगढ़: शहर में सरकारी आवासों के लाइसेंस शुल्क में वर्ष 2012 से 2023 तक संशोधन न किए जाने से यूटी प्रशासन को करीब 12.33 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। यह टिप्पणी ऑडिट महानिदेशक (केंद्रीय) ने अपनी रिपोर्ट में की है। लाइसेंस शुल्क License Fee में हर तीन साल में संशोधन किया जाना है, लेकिन यूटी प्रशासन जनवरी 2009 में संशोधित दरों पर ही इसे वसूल रहा है। शुल्क में आखिरी बार इस साल जुलाई में संशोधन किया गया था। केंद्र सरकार औसतन हर तीन साल में लाइसेंस शुल्क में 18 से 20% की वृद्धि करती है। आरटीआई कार्यकर्ता आरके गर्ग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2018-19 से 2022-23 के लिए हाउस अलॉटमेंट कमेटी का ऑडिट किया गया था। यह पाया गया कि यूटी प्रशासन ने लाइसेंस शुल्क में संशोधन के लिए न तो कोई नीति बनाई थी और न ही शुल्क में संशोधन के लिए केंद्र सरकार के पैटर्न का पालन किया था। यदि यूटी प्रशासन ने केंद्र सरकार की तर्ज पर दरों में संशोधन किया होता, तो उसे 12.33 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता था। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि जनवरी 2012 से सितंबर 2023 तक लाइसेंस शुल्क की कम वसूली के कारण होने वाले नुकसान की गणना 10 अक्टूबर 2023 तक औसतन 11,920 कब्जे वाले घरों पर की गई है।

कोई नियमित सर्वेक्षण, निरीक्षण नहीं

यूटी आवंटन समिति के रिकॉर्ड की जांच के दौरान पाया गया कि वर्ष 2019-20 से 2022-23 तक कोई सर्वेक्षण/निरीक्षण नहीं किया गया। अपने जवाब में समिति ने कहा कि 2018-19 के दौरान सर्वेक्षण/निरीक्षण किया गया था, लेकिन ऑडिट विभाग को ऐसी कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकारी आवासों का सर्वेक्षण या निरीक्षण न किए जाने, आवास को किराए पर देने के नियमों का उल्लंघन, किसी अनधिकृत ढांचे का निर्माण, आवास या उसके किसी हिस्से का उपयोग उसके उद्देश्य के अलावा किसी अन्य उद्देश्य से किए जाने या बिजली या पानी के कनेक्शन से छेड़छाड़ आदि की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। आरके गर्ग ने कहा, "आवास आवंटन समिति सबसे अधिक संख्या में सरकारी आवासों का रखरखाव करती है। ऑडिट रिपोर्ट केंद्र और यूटी प्रशासन द्वारा जारी नियमों और आदेशों के अनुसार इस समिति का प्रबंधन करने की आवश्यकता की ओर इशारा करती है।" करीब 15 साल बाद यूटी प्रशासन ने जुलाई में विभिन्न श्रेणियों के सरकारी आवासों के लिए लाइसेंस शुल्क में 50% तक की वृद्धि की थी। यह शुल्क यूटी प्रशासन, पंजाब, हरियाणा सरकार और चंडीगढ़ में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारियों के सभी सरकारी आवासों के आवंटियों पर लागू है। इस साल जुलाई में जारी अधिसूचना के अनुसार अगले साल से लाइसेंस शुल्क में हर साल 5% की वृद्धि होगी।

अनियमित आउट-ऑफ-टर्न आवंटन

यूटी हाउस अलॉटमेंट कमेटी के रिकॉर्ड की जांच के दौरान, यह पाया गया कि 2018-19 के दौरान 42 यूनिट, 2021-22 के दौरान 74 और 2022-23 के दौरान 74 यूनिट जनहित/कार्यात्मक आवश्यकता के तहत आउट-ऑफ-टर्न आवंटित किए गए थे। 2019-20 और 2020-21 के दौरान जनहित/कार्यात्मक आवश्यकता के तहत आवंटित घरों का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया।