Chandigarh के उद्योगपति समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र से संपर्क करेंगे

Chandigarh,चंडीगढ़: यूटी प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्रवाई न किए जाने के बाद उद्योगपतियों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गृह मंत्रालय (MHA) का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया है। यूटी प्रशासन द्वारा उद्योगपतियों के सभी मुद्दों को मंजूरी के लिए एमएचए को भेजे जाने के बाद उद्योगपतियों के संगठन ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मंत्रालय से समय मांगा है। उद्योगपतियों के प्रतिनिधियों को अगले सप्ताह मिलने की उम्मीद है। उद्योगपतियों के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिलने की संभावना है। उद्योगपतियों ने प्रशासन की सलाहकार परिषद की जल्द ही होने वाली बैठक में भी अपने मुद्दे उठाने का फैसला किया है। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों के कई मामलों की फाइलें एमएचए के पास अटकी हुई हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में शहर के 30 फीसदी से ज्यादा उद्योगपति अपनी समस्याओं के कारण मोहाली और पंचकूला चले गए हैं। यूटी प्रशासन ने 2015 में औद्योगिक नीति लागू की थी, लेकिन उनके अनुसार उन्हें कोई राहत नहीं मिली और समस्याएं जस की तस बनी रहीं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और भाजपा दोनों ने अपने घोषणापत्र में उद्योगपतियों की समस्याओं के समाधान का वादा किया था। 5 जुलाई को लघु उद्योग भारती के पदाधिकारियों ने अपनी समस्याओं को लेकर यूटी प्रशासक से मुलाकात की थी। लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड का मामला गृह मंत्रालय में अटका हुआ है। औद्योगिक क्षेत्र से संचालित करीब 80 फीसदी उद्योगपतियों को दुरुपयोग और उल्लंघन के नोटिस मिल चुके हैं। उद्योगपतियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसएमई एक्ट लागू किया है, जिसके तहत उद्योगपति अपना कारोबार बदल सकते हैं। लेकिन शहर में ऐसा करने वाले उद्योगपति को दुरुपयोग का नोटिस भेजा जाता है। उद्योगपति लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड के अलावा रूपांतरण नीति की मांग कर रहे हैं। प्रशासन ने इन मामलों को मंजूरी के लिए गृह मंत्रालय को भेज दिया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन वैट के पुराने मामलों के एकमुश्त निपटान के लिए नीति भी नहीं ला पाया है। औद्योगिक क्षेत्र के फेज 1 और 2 से 4,000 से अधिक उद्योगपति काम करते हैं।