Chandigarh, IDFC घोटाला: अधिकारियों को सतर्क रहने की सलाह
Haryana हरियाणा में हुए 500 करोड़ रुपये के IDFC बैंक स्कैम से परेशान राज्य सरकार ने सीनियर अधिकारियों को प्राइवेट लोगों से बातचीत में सावधानी बरतने के लिए कहा है। सूत्रों ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने एक “ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन” के दौरान एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी रैंक के अधिकारियों को जानकारी दी और उन्हें “संदिग्ध बैकग्राउंड वाले प्राइवेट लोगों” से दूरी बनाए रखने के लिए अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) बनाने की सलाह दी।
मीटिंग के दौरान, अधिकारियों से कहा गया कि वे अनजान नंबरों से आने वाले कॉल न उठाएं और सीनियर अधिकारियों की “सिफारिशों” के बाद भी पूरी सावधानी बरतें। खबर है कि चीफ सेक्रेटरी ने IDFC स्कैम के काम करने के तरीके को पहले कभी नहीं हुआ बताया और ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत पर ज़ोर दिया। अधिकारियों को यह भी सलाह दी गई कि वे अजनबियों या अनजान लोगों के साथ फोटो खिंचवाने से बचें, बिना मांगे बुलाए गए इनविटेशन और गिफ्ट लेने से मना करें, और फोन कॉल का जवाब देते समय सावधानी बरतें, क्योंकि ऐसी बातचीत का गलत इस्तेमाल सरकारी अधिकारियों से नज़दीकी दिखाने के लिए किया जा सकता है।
सूत्रों के मुताबिक, मीटिंग में शामिल कुछ अधिकारियों ने इन गाइडलाइंस को लागू करने में आने वाली प्रैक्टिकल मुश्किलों के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि कई डिपार्टमेंट्स में, एडमिनिस्ट्रेटिव काम के नेचर की वजह से प्राइवेट लोगों से बातचीत को लिमिट करना हमेशा मुमकिन नहीं होता। हिस्सा लेने वालों ने सीनियर अधिकारियों की सिफारिशों को नज़रअंदाज़ करने की मुश्किल के बारे में भी बताया। इसके अलावा, कुछ अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई पर भी चिंता जताई गई, जिनके नाम कथित तौर पर स्कैम में आरोपियों ने लिए थे।
एक अधिकारी ने अपने दूसरे साथियों के साथ कहा, "यह कानूनी तौर पर सही नहीं है। आरोपी किसी का भी नाम ले सकते हैं। अगर ज़मीनी हालात को ध्यान में रखे बिना कार्रवाई की जाती है, तो अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय बस समय खरीदना पसंद करेंगे।" अधिकारियों ने ब्यूरोक्रेसी में बढ़ते गुस्से की ओर भी इशारा किया, यह देखते हुए कि उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई थी जो कथित स्कैम के समय संबंधित डिपार्टमेंट्स के चार्ज पर नहीं थे।
एक और अधिकारी ने बताया, "इससे काम करना नामुमकिन हो जाएगा और कुछ अधिकारियों ने फंड की कमी का हवाला देते हुए सरकारी प्रपोज़ल को खुलेआम ठुकराना शुरू कर दिया है।" पता चला है कि चीफ सेक्रेटरी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह मामला “पूरी प्लानिंग” दिखाता है, जिससे प्राइवेट लोगों के आने के पीछे का इरादा पता लगाना मुश्किल हो जाता है। उन्होंने अधिकारियों को नए लोगों से मिलते समय अलर्ट रहने की चेतावनी दी, और सुझाव दिया कि सिफ़ारिशों से निपटते समय पर्सनल और प्रोफेशनल सुरक्षा पक्की करने के लिए ज़रूरत पड़ने पर सोशल एटिकेट को अलग रखा जाए।
