Chandigarh: हाईकोर्ट ने जाट आरक्षण आंदोलन मामले में छह साल की रिपोर्ट तलब की
चंडीगढ़: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को आरक्षण आंदोलन के दौरान हुई हिंसा तथा मुरथल में सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में पिछले सात वर्षों के घटनाक्रम पर नई स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है।
मुख्य न्यायाधीश शील नागू की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को यह आदेश तब जारी किया जब उन्हें बताया गया कि पहले उठाए गए कई मुद्दे समय बीतने के साथ निरर्थक हो गए होंगे।
कोर्ट के न्यायमित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने पीठ को बताया कि हाई कोर्ट ने अगस्त 2018 में मामले के पूरे दायरे को चार भागों में सीमित कर दिया था। समय बीतने के कारण कई मुद्दे और विवाद निरर्थक हो गए होंगे। उस समय अदालत द्वारा तैयार किए गए मुद्दों में हिंसा के मामलों में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अमिताभ ढिल्लों के नेतृत्व में जांच की निगरानी, मुरथल में कथित सामूहिक दुष्कर्म की सीबीआई जांच की आवश्यकता है या नहीं, मूनक नहर उल्लंघन मामले में प्रमुख जांच एजेंसी द्वारा जांच की निगरानी और आंदोलनकारियों के खिलाफ कुछ मामलों को वापस लेने के सरकार के कदम पर निर्णय लेना शामिल था। पीठ ने तब वरिष्ठ अधिवक्ता गुप्ता को मामले की बेहतर समझ के लिए मुद्दों का पूरा सारांश प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया था।
प्रस्तुतियों पर ध्यान देते हुए पीठ ने राज्य सरकार के वकील से इन मुद्दों के संबंध में पिछले छह-सात वर्षों के दौरान हुए घटनाक्रमों की वर्तमान स्थिति पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा।
