Chandigarh: जुर्माना माफी पर सरकार की चुप्पी बरकरार
चंडीगढ़: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के आश्वासन के बावजूद प्रदेश की निजी स्कूल सोसायटियों को जुर्माना माफी का पत्र जारी नहीं हुआ है जबकि प्रदेश की सभी सोसायटी वार्षिक फीस भरने के लिए तैयार हैं। प्राइवेट स्कूल संघ ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को पत्र लिखकर स्कूल सोसायटियों का जुर्माना माफी का पत्र जारी करवाने की मांग की है।
संघ के प्रदेश अध्यक्ष सत्यवान कुंडू ने रविवार को चंडीगढ़ में जारी जानकारी में कहा है कि सोसाइटी एक्ट 2012 के अनुसार सभी पंजीकृत सोसायटी को रिन्यू करवाने का वार्षिक शुल्क जमा करवाने के लिए वर्ष 2017 से ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत की गई व फीस ऑनलाइन न करने का जुर्माना निर्धारित किया गया लेकिन किसी भी सोसायटी को इसकी सूचना नहीं दी गई और वर्ष 2013 से यह जुर्माना लगा दिया गया जबकि ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत 2017 से हुई। अब ये जुर्माना वार्षिक फीस समेत प्रति सोसायटी लगभग एक - एक लाख रुपए से भी अधिक हो गया जिसका कोई भी नोटिस या सूचना सोसायटियों को नहीं दी गई और जुर्माना माफ न होने से सोसायटियों का काम अधर में लटक गया है क्योंकि अब न तो किसी सदस्य को सोसायटी से निकाला जा सकता और न ही नए सदस्य को शामिल किया जा सकता।
इस मामले को लेकर प्राइवेट स्कूल संघ का प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सैनी से मुलाकात की तो उन्होंने शीघ्र ही पत्र जारी करवाने का आश्वासन दिया था लेकिन अभी तक पत्र जारी नहीं हो पाया है। संघ मुख्यमंत्री से मांग करता है कि स्कूल सोसायटियों पर लगाए गए जुर्माने को माफ करने का पत्र जल्द से जल्द जारी किया जाए ताकि बिना लेट फीस के वार्षिक शुल्क जमा करवाकर स्कूल सोसायटियों के अधूरे पड़े काम को पूरा किया जा सके।
