Chandigarh: पूर्व महापौरों ने पार्टी लाइन से ऊपर उठकर संपत्ति कर वृद्धि को वापस लेने की मांग की

Chandigarh.चंडीगढ़: केंद्र सरकार की ओर से हाल ही में जारी किए गए पत्र के बाद अब यूटी प्रशासन के करीब 300 कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना के तहत लाभ उठा सकेंगे। गौरतलब है कि कर्मचारी पिछले कुछ सालों से पुरानी पेंशन योजना को वापस लागू करने की मांग कर रहे थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) की ओर से यूटी के मुख्य सचिव राजीव वर्मा को भेजे गए पत्र के अनुसार, 22 दिसंबर, 2003 को या उससे पहले अधिसूचित पदों/रिक्तियों के लिए भर्ती किए गए कर्मचारियों के लिए अब राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के स्थान पर केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम लागू होंगे। 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना में रखा गया था।

हालांकि, चूंकि इनमें से अधिकांश भर्तियों की प्रक्रिया 1 जनवरी, 2004 से पहले शुरू हो गई थी, इसलिए उन कर्मचारियों के लिए भी केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम लागू होंगे। दूसरे शब्दों में, यह बदलाव उन कर्मचारियों पर भी लागू होगा जिनकी संबंधित पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया 1 जनवरी, 2004 से पहले शुरू हुई थी, भले ही वे कटऑफ तिथि के बाद शामिल हुए हों। कर्मचारियों की मांगों के बाद, यूटी प्रशासन ने 26 जून, 2024 को गृह मंत्रालय को एक पत्र भेजा। गृह मंत्रालय ने कहा कि यूटी पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग के 3 मार्च, 2023 के आदेश को अपना सकता है और अगले तीन महीनों के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी कर सकता है।