Chandigarh: कीचड़ भरी सड़कें और सड़ी सब्जियों के ढेर से बदबू फैल रही

Chandigarh.चंडीगढ़: सेक्टर 26 स्थित फल और सब्ज़ी मंडी में बदबूदार कूड़े के ढेर, कीचड़ भरी सड़कें और अतिक्रमण आगंतुकों का स्वागत करते हैं। प्रशासन के बड़े-बड़े दावों के बावजूद, मंडी में सफाई व्यवस्था वर्षों से बदहाल बनी हुई है। नियमित रूप से आने वाले राकेश कुमार ने कहा, "मानसून के दौरान कूड़े की बदबू बहुत ज़्यादा होती है। यह असहनीय हो गई है। मंडी समिति को सफाई सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास करने चाहिए।" सेक्टर 26 पुलिस लाइन के निवासियों ने भी मंडी में पड़े कूड़े के ढेर से आने वाली दुर्गंध की शिकायत की। अनाज मंडी कल्याण संघ के अध्यक्ष मोहित सूद ने कहा कि मंडी में उचित योजना का अभाव है। "सभी विभाग अपनी ज़िम्मेदारियाँ एक-दूसरे पर थोप रहे हैं। इस बात पर भी कोई स्पष्टता नहीं है कि इसके रखरखाव की ज़िम्मेदारी किसकी है।" संघ के एक ज्ञापन पर, उपायुक्त कार्यालय ने नगर निगम (एमसी) और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के मुख्य अभियंताओं से अनाज मंडी की ज़मीन की ज़िम्मेदारी और नियंत्रण के बारे में स्पष्टीकरण माँगा था। हालाँकि, उन्होंने कहा कि अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। सूद ने कहा कि वे नगर निगम को व्यावसायिक संपत्ति कर और कचरा शुल्क तो दे रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जा रही है।

इस बीच, नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि यह क्षेत्र उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। लगातार उदासीनता के बीच, बाज़ार की सड़क, स्ट्रीट लाइटें और अन्य बुनियादी ढाँचे भी इस हद तक खराब हो गए हैं कि वे इस्तेमाल के लायक नहीं रहे। मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष राज कुमार बंसल ने कहा कि सड़कों की हालत बहुत खराब है। "बारिश के मौसम में हालत और खराब हो जाती है। बाज़ार पहले से ही भीड़भाड़ वाला है, विक्रेताओं ने मंडी के हर इंच पर अतिक्रमण कर रखा है और कीचड़ भरी सड़कों के कारण चलना मुश्किल हो गया है। इसके अलावा, वाहनों की पार्किंग के लिए भी उचित जगह नहीं है।" चंडीगढ़ व्यापार मंडल के एक प्रतिनिधिमंडल ने हाल ही में कृषि विभाग के सचिव हरि कल्लिकट से बाज़ार की बिगड़ती स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुलाकात की। संगठन के अध्यक्ष संजीव चड्डा ने कहा कि उन्होंने स्वच्छता और अवैध अतिक्रमण का मुद्दा उठाया। संपर्क करने पर, मार्केट कमेटी के प्रशासक पवित्र सिंह ने कहा कि उनके पास जल्द ही प्रवर्तन और अवैध विक्रेताओं से सामान ज़ब्त करने के अधिकार होंगे। उन्होंने आगे कहा, "नियमावली अंतिम चरण में है। अधिसूचना जारी होने के बाद, यह अवैध विक्रेताओं की समस्याओं का समाधान करेगी।" उन्होंने कहा कि वह स्वच्छता संबंधी समस्याओं पर गौर करेंगे और भूमि स्वामित्व पर स्पष्टीकरण के बाद सड़कों की मरम्मत का काम भी शुरू होगा।