Chandigarh: निजी कंपनी को हस्तांतरित करने की समयसीमा एक महीने बढ़ाई गई

Chandigarh,चंडीगढ़: यूटी प्रशासन ने बिजली विभाग की परिसंपत्तियों को कोलकाता स्थित निजी कंपनी को सौंपने की समयसीमा करीब एक महीने के लिए बढ़ा दी है। पहले देनदारियों को इस महीने के अंत तक हस्तांतरित किया जाना था। एक अधिकारी ने बताया कि फरवरी के पहले सप्ताह तक विभाग की सभी देनदारियों को निजी फर्म को हस्तांतरित किए जाने की संभावना है, क्योंकि दस्तावेजीकरण और कागजी कार्रवाई में अधिक समय लगेगा। दूसरी ओर, कांग्रेस और विभाग के कर्मचारी विभाग के निजीकरण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शहर कांग्रेस ने 18 दिसंबर से सात दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल शुरू की थी, जबकि कर्मचारी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा उनकी याचिका खारिज किए जाने के बाद 7 नवंबर से रोजाना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूटी प्रशासन ने 9 नवंबर, 2020 को विभाग के निजीकरण के लिए बोलियाँ आमंत्रित की थीं। आरपी संजीव गोयनका (आरपीएसजी) समूह की सहायक कंपनी कोलकाता स्थित एमिनेंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड (ईईडीएल) को 5 अगस्त, 2021 को सबसे अधिक बोली लगाने वाला घोषित किया गया था। कंपनी ने लगभग 871 करोड़ रुपये की बोली लगाई थी, जो 175 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य से काफी अधिक थी।

फर्म ने आरोपों से किया इनकार, अफवाहों को बताया निराधार

एक बयान में, निजी फर्म ने दावा किया है कि चंडीगढ़ में बिजली के निजीकरण के बारे में लोगों का एक वर्ग अफवाह फैला रहा है। आरोपों में यह दावा शामिल है कि कर्मचारियों की नौकरी खतरे में है, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी और प्रशासन ने एक लाभदायक विभाग को एक निजी संस्था को सौंप दिया है। फर्म ने इन दावों का खंडन किया और इन्हें निराधार और निवासियों को गुमराह करने के जानबूझकर किए गए प्रयास का हिस्सा बताया। फर्म ने स्पष्ट किया कि निविदा में निर्दिष्ट शर्तों के साथ-साथ विद्युत अधिनियम, 2003, कर्मचारियों की नौकरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है और निजी वितरण कंपनी में स्थानांतरण के बाद उनकी सेवा शर्तों को संरक्षित करता है। इसने इस बात पर जोर दिया कि निजीकरण के बाद कर्मचारियों की सेवा शर्तों को केवल बढ़ाया जा सकता है, जिससे लाभ या अधिकारों में कोई कमी न हो। इसमें वेतन, भत्ते, पेंशन और ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश और भविष्य निधि जैसे अन्य लाभों की सुरक्षा शामिल है।

फर्म ने विभाग की वित्तीय स्थिति को भी संबोधित किया, जिसमें खुलासा किया गया कि चंडीगढ़ विद्युत विभाग को वित्त वर्ष 2021-22 में 157.04 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त विद्युत नियामक आयोग (जेईआरसी) ने पूर्व-संशोधित टैरिफ के आधार पर वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 158.91 करोड़ रुपये और वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 198.71 करोड़ रुपये की राजस्व कमी का अनुमान लगाया है। विभाग अपने घाटे में कमी के लक्ष्यों को पूरा करने में बार-बार विफल रहा है, जिसके कारण साल दर साल जुर्माना लगता रहा है। यूटी प्रशासन ने दोहराया कि निजीकरण के बाद भी बिजली की दरें जेईआरसी द्वारा विनियमित की जाएंगी। फर्म ने कहा, "चंडीगढ़ के बिजली क्षेत्र का निजीकरण वित्तीय चुनौतियों का समाधान करने, सेवा दक्षता बढ़ाने और दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक कदम है। हम निवासियों से गलत सूचनाओं पर ध्यान न देने और प्रशासन द्वारा प्रदान किए गए तथ्यों पर भरोसा करने का आग्रह करते हैं। इस पहल का उद्देश्य चंडीगढ़ के सभी निवासियों के लाभ के लिए एक मजबूत और अधिक विश्वसनीय बिजली वितरण प्रणाली स्थापित करना है।"