Chandigarh: 70 लाख रुपये की धोखाधड़ी मामले में अदालत ने पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी

Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने मेसर्स नानकसर इंफ्रा, सनी एन्क्लेव, खरड़, मोहाली के मालिक दलजिंदर सिंह द्वारा दायर की गई शिकायत पर चंडीगढ़ पुलिस से स्थिति रिपोर्ट मांगी है। अदालत ने मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर, 2024 तक के लिए स्थगित कर दी है। दलजिंदर सिंह ने अधिवक्ता एनके नंदा के माध्यम से अदालत के समक्ष दायर शिकायत में पुलिस को भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318, 338, 336, 340 और 61 (2) के तहत मामला दर्ज करने और उन पर मुकदमा चलाने का निर्देश देने की मांग की, जिसमें कथित तौर पर उनसे 70 लाख रुपये से अधिक की ठगी की गई है। उन्होंने कहा कि उनकी दो कंपनियां हैं - मेसर्स नानकसर इंफ्रा और मेसर्स गुप्तसर इंफ्रा। ये कंपनियां सार्वजनिक परिवहन, ट्रक, टिपर और मिक्सर आदि का कारोबार करती हैं।

उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया और दावा किया कि वह एक कंपनी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं। व्यक्ति ने दावा किया कि उसे उत्तराखंड में 175 किलोमीटर की फोर-लेन सड़क पर रेत बिछाने का ठेका आवंटित किया गया है। उसने कहा कि उसने आरोपी से कहा कि चूंकि परियोजना का काम बड़ा है, इसलिए उसे काम शुरू करने के लिए 50 प्रतिशत अग्रिम भुगतान की आवश्यकता है। उसने कहा कि 30 अगस्त, 2024 को उसने परियोजना निदेशक को काम का कोटेशन दिया। परियोजना निदेशक ने उसे आगे बताया कि वह उक्त काम को आवंटित करने के लिए शिकायतकर्ता से नकद में 15% कमीशन लेगा, जिसे उसने स्वीकार कर लिया। उसने कहा कि 31 अगस्त, 2024 को व्यक्ति ने चंडीगढ़ के सेक्टर 15 स्थित एक बैंक में कंपनी के चालू खाते में आरटीजीएस के माध्यम से 8.33 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। उन्होंने कहा कि राशि ट्रांसफर करने के तुरंत बाद व्यक्ति ने नकद में अपना कमीशन मांगना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 सितंबर, 2024 को चंडीगढ़ में व्यक्ति को नकद में 70,00,000 रुपये दिए। उसी शाम, उन्हें अपने बैंकरों से एक संदेश मिला कि कंपनी का चालू खाता फ्रीज कर दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व नियोजित साजिश के तहत व्यक्ति ने कंपनी के बैंक खाते से जीरो बैलेंस छोड़कर रकम निकाल ली। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने उससे संपर्क किया तो आरोपी ने फोन उठाना बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि आरोपी व्यक्ति ने भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 318, 338, 336, 340 और 61 (2) के तहत अपराध किया है और उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।