Chandigarh: उपभोक्ता पैनल ने पैकर्स एंड मूवर्स को 15 हजार रुपये मुआवजा देने को कहा

Chandigarh,चंडीगढ़: जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, चंडीगढ़ ने न्यू चंडीगढ़ पैकर्स एंड मूवर्स, New Chandigarh Packers And Movers, ट्रांसपोर्ट एरिया, सेक्टर 26 को परिवहन के दौरान डाइनिंग टेबल को नुकसान पहुंचाने के लिए मोहाली निवासी को 15,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। मोहाली निवासी डॉ. अम्ब्रेश कुमार शिवाजी ने आयोग के समक्ष दायर शिकायत में कहा कि 28 अगस्त, 2020 को उन्होंने सेक्टर 65, मोहाली से आईआईएसईआर, सेक्टर 81 में अपने घरेलू सामान को शिफ्ट करने के लिए न्यू चंडीगढ़ पैकर्स एंड मूवर्स की सेवाओं का लाभ उठाया था। सेवाओं के लिए शुल्क 7,500 रुपये था, जिसका भुगतान उन्होंने जीपे के माध्यम से किया।

हालांकि, जब वह सामान की सफाई और अनपैकिंग कर रहे थे, तो उन्होंने पाया कि शिफ्टिंग की प्रक्रिया में कंपनी के कर्मचारियों ने डाइनिंग टेबल और एक कुर्सी को नुकसान पहुंचाया था। डॉ. अम्ब्रेश ने तुरंत मामले को फर्म के संज्ञान में लाया और नुकसान की तस्वीरें भी उनके साथ साझा कीं और मुआवजे की मांग की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कृत्य पैकर्स एंड मूवर्स की ओर से सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के समान है, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई। दूसरी ओर, फर्म ने आरोपों से इनकार किया। फर्म के मालिक ने कहा कि लोडिंग और अनलोडिंग शिकायतकर्ता की उपस्थिति में की गई थी और वह सेवाओं से पूरी तरह संतुष्ट थे। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि श्रमिकों ने डाइनिंग टेबल का पैर तोड़ा था।

तर्कों को सुनने के बाद आयोग ने कहा कि पैकर्स एंड मूवर्स, एक सेवा प्रदाता होने के नाते और प्रतिफल शुल्क लेने के कारण, उसे सौंपे गए घरेलू सामान को सुरक्षित रूप से लोड/अनलोड करने के लिए बाध्य था और यदि प्रक्रिया के दौरान सामान को कोई नुकसान हुआ था, तो फर्म को इसके लिए शिकायतकर्ता को उचित मुआवजा देना चाहिए था। हालांकि, पैकर्स एंड मूवर्स ऐसा करने में विफल रहे। आयोग ने कहा, "यह कृत्य निश्चित रूप से फर्म की ओर से सेवा में कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार के समान है और वर्तमान उपभोक्ता शिकायत सफल होने की हकदार है।" इसे देखते हुए, पैकर्स एंड मूवर्स को निर्देश दिया गया कि वे शिकायतकर्ता को 15,000 रुपये का एकमुश्त मुआवजा दें, साथ ही वर्तमान उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने की तिथि से वास्तविक वसूली की तिथि तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी दें।