Chandigarh: फ्लैट नहीं मिलने पर उपभोक्ता आयोग ने बिल्डर को दंपति को 41 लाख रुपये लौटाने का निर्देश दिया

Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ स्थित राज्य उपभोक्ता आयोग ने गाजियाबाद के बिल्डर वाईपीएस डेवलपर्स को एक दंपत्ति द्वारा 2014 में बुक किए गए दो फ्लैटों की डिलीवरी न करने के लिए सेवा में कमी का दोषी पाया है। बिल्डर को दंपत्ति को ब्याज सहित 41 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया गया है। चंडीगढ़ के शिकायतकर्ता एसके वर्मा और नरिंदर वर्मा की अपील पर सुनवाई करते हुए आयोग ने ब्याज दर को 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत और मुआवजा 70,000 रुपये से बढ़ाकर 1,70,000 रुपये कर दिया। हालांकि आयोग ने माना है कि जिस व्यक्ति ने परियोजना के लिए आश्वासन दिया था, वह पैसे की वापसी के लिए जिम्मेदार नहीं है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने 2014 में दो फ्लैटों के लिए बिल्डर को लगभग 26 लाख रुपये का भुगतान किया था और बिल्डर ने अच्छे रिटर्न का आश्वासन दिया था जो अब लगभग 15 लाख रुपये हो गया है। एसके वर्मा ने आरोप लगाया कि फ्लैट एक ऐसे व्यक्ति के आश्वासन और गारंटी पर बुक किए गए थे जो उनका कॉमन फ्रेंड था।

उन्होंने आरोप लगाया कि व्यक्ति ने वादा किया था कि अगर बिल्डर ने डिफॉल्ट किया तो वह पैसे वापस करने के लिए जिम्मेदार होगा। इससे पहले, जिला आयोग ने शिकायत को स्वीकार करते हुए वाईपीएस डेवलपर्स को दोनों शिकायतकर्ताओं को जमा की गई राशि के साथ-साथ सुनिश्चित रिटर्न वापस करने का निर्देश दिया था। इसने एक व्यक्ति को भी राशि वापस करने के लिए जिम्मेदार ठहराया, जो एक सामान्य मित्र था, क्योंकि उसने कथित तौर पर शिकायतकर्ताओं को फ्लैट खरीदने की सलाह दी थी। निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर उस व्यक्ति ने भी आदेश को चुनौती दी। व्यक्ति के वकील पंकज चांदगोठिया ने तर्क दिया कि जिला उपभोक्ता आयोग अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर चला गया है क्योंकि उन्हें व्यक्ति के खिलाफ आदेश पारित करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि उसे शिकायतकर्ताओं से कोई राशि नहीं मिली थी।

चांदगोठिया ने तर्क दिया कि शिकायतकर्ताओं ने वाईपीएस डेवलपर्स को पूरा पैसा चुका दिया था और संबंधित व्यक्ति को एक भी पैसा नहीं दिया गया। चांदगोठिया ने कहा कि वह व्यक्ति एक सामान्य मित्र था और इसलिए, उसने परियोजना के लिए केवल मार्गदर्शन और मौखिक आश्वासन दिया था। सभी दस्तावेज और रसीदें केवल वाईपीएस डेवलपर्स द्वारा जारी की गई थीं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता उपभोक्ता की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते, इसलिए उपभोक्ता अदालत द्वारा व्यक्ति को किसी भी रिफंड के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दलीलें सुनने के बाद, राज्य आयोग की पूर्ण पीठ ने फैसला सुनाया कि "यह साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि उन्होंने व्यक्ति को कभी एक पैसा भी दिया था"। "सिर्फ़ यह तथ्य कि व्यक्ति ने शिकायतकर्ताओं से कुछ पत्राचार किया या आश्वासन दिया, उसे मामले में उत्तरदायी नहीं बनाता है," आयोग ने कहा। इसलिए, आयोग ने व्यक्ति के खिलाफ़ शिकायतकर्ताओं की याचिका को खारिज कर दिया और दंपति को व्यक्ति से लिए गए लगभग 7.5 लाख रुपये वापस करने का निर्देश दिया।