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Chandigarh,चंडीगढ़: नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) की 2019-2023 की निरीक्षण रिपोर्ट से पता चला है कि यूटी पुलिस विभाग ने 9.78 करोड़ रुपये की वसूली नहीं की है, जो उसने उस अवधि के दौरान राज्यों में चुनावों के दौरान पुलिस कर्मियों की तैनाती पर खर्च किए थे। रिकॉर्ड की समीक्षा से पता चला है कि विभाग ने इन वर्षों के दौरान 12 बार सशस्त्र पुलिस और भारतीय रिजर्व बटालियन (IRB) के कर्मियों को चुनाव ड्यूटी के लिए भेजा था।
बैंकों पर 4.11 करोड़ रुपये बकाया
रिपोर्ट से पता चलता है कि 2019 से 2023 के बीच पुलिस विभाग ने नियमों के विपरीत, शहर के विभिन्न बैंकों को पूरा भुगतान किए बिना सुरक्षा प्रदान की। रिकॉर्ड की समीक्षा से पता चला है कि बैंकों पर 4.11 करोड़ रुपये बकाया हैं। 351 आईआरबी कर्मियों वाली पांच कंपनियों को 2019 में 3.88 करोड़ रुपये खर्च करके 56 दिनों के लिए उत्तर प्रदेश में चुनाव ड्यूटी पर भेजा गया था। उसी वर्ष, 1.05 करोड़ रुपये की लागत से 311 कर्मियों को 19 दिनों के लिए हरियाणा भेजा गया था। 2022 में 181 कर्मियों वाली तीन कंपनियों को 19 दिनों के लिए गुजरात भेजा गया, जिस पर विभाग को 64.75 लाख रुपये खर्च करने पड़े। 2023 में, कर्नाटक, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में चुनाव ड्यूटी पर पुलिस बल तैनात किया गया, जिस पर कुल 2.12 करोड़ रुपये खर्च हुए। रिपोर्ट में पुलिस कर्मियों को मानदेय के भुगतान के संबंध में आदेशों का पालन न करने पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें कहा गया है कि 2019 से 2023 तक, विभाग ने 39 कंपनियों को चुनाव ड्यूटी पर भेजा, जिसमें 12 राजपत्रित अधिकारी, 266 इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई और 2,336 हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल शामिल थे। इन कर्मियों को कुल 69.14 लाख रुपये का मानदेय देय है, जिसे गृह मंत्रालय (MHA) से दावा किया जाना था। यह राशि न तो कार्मिकों को दी गई और न ही गृह मंत्रालय से इसका दावा किया गया, जो नियमों का उल्लंघन है।
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Payal
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