Chandigarh: चंडीगढ़ प्रशासन ने 100 से अधिक धार्मिक ढांचों को नोटिस जारी किया

Chandigarh,चंडीगढ़: यूटी प्रशासन ने 100 से अधिक अवैध धार्मिक ढांचों को नोटिस जारी किया है। ढांचों की देखभाल करने वाले लोगों को चार सप्ताह के भीतर इन्हें हटाने के लिए कहा गया है, ऐसा न करने पर प्रशासन ध्वस्तीकरण अभियान चलाएगा और इसका खर्च उनसे वसूला जाएगा। उपायुक्त विनय प्रताप सिंह ने आज सार्वजनिक और सरकारी भूमि पर अवैध धार्मिक ढांचों को हटाने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक में नगर निगम, इंजीनियरिंग विभाग, भूमि अधिग्रहण कार्यालय, Chandigarh हाउसिंग बोर्ड, एसडीएम और चंडीगढ़ पुलिस के अधिकारी शामिल हुए। विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिकारियों ने डीसी को बताया कि उनके अधिकार क्षेत्र में 100 से अधिक अवैध धार्मिक ढांचों को नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें प्रबंधकों/कब्जाधारियों को चार सप्ताह के भीतर इन्हें हटाने का निर्देश दिया गया है, ऐसा न करने पर प्रशासन अपने खर्च पर ढांचों को ध्वस्त कर देगा।

डीसी ने सभी विभागों को अवैध धार्मिक ढांचों को ध्वस्त करने के लिए छह महीने की कार्ययोजना तैयार करने और अगले दो सप्ताह के भीतर इसे प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, ताकि ध्वस्तीकरण कार्यक्रम को तुरंत क्रियान्वित किया जा सके। एसडीएम और एसडीपीओ को भी विभागों द्वारा कार्ययोजना तैयार करने की प्रक्रिया से जुड़ने के लिए कहा गया। इंजीनियरिंग विभाग और नगर निगम को ध्वस्तीकरण कार्यक्रम के अनुसार ऐसे अवैध ढांचों की बिजली और पानी की आपूर्ति बंद करने के लिए कहा गया है। डीसी ने कहा कि ध्वस्तीकरण की पूरी प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर की जा रही है, जिसकी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा नियमित निगरानी की जा रही है। उच्च न्यायालय में अगली सुनवाई की तारीख 20 अगस्त है। नगर निगम ने 106 को नोटिस जारी किया कुल अवैध ढांचों में से स्थानीय नगर निगम ने आज सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले 106 स्थानों को नोटिस जारी किया।