Chandigarh: विरोध प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिला अदालत का रुख किया

Chandigarh,चंडीगढ़: पंजाब विश्वविद्यालय ने चंडीगढ़ जिला न्यायालय Chandigarh District Court में याचिका दायर कर सभी प्रमुख छात्र संगठनों, उनके पदाधिकारियों, सदस्यों और समर्थकों को कुलपति और डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शन के कार्यालयों की चारदीवारी से 500 मीटर के दायरे में प्रदर्शन, बैठकें, धरना, घेराव और नारे लगाने से रोकने के निर्देश जारी करने की मांग की है। विश्वविद्यालय ने स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब (एसओपीयू), स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया (एसओआई), ऑल इंडिया स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन (एएसए), अंबेडकर स्टूडेंट्स एसोसिएशन और प्रोग्रेसिव स्टूडेंट्स यूनियन (लालकार) और एसएटीएच पंजाब यूनिवर्सिटी पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

न्यायालय ने सभी छात्र संगठनों को 28 नवंबर को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। न्यायालय के समक्ष दायर याचिका में पीयू ने इस संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की है। इसके अलावा, इसने सेक्टर 14 स्थित प्रशासनिक ब्लॉक और चंडीगढ़ के सेक्टर 25 स्थित उनके कार्यालयों के साथ-साथ कुलपति, डीन यूनिवर्सिटी इंस्ट्रक्शंस और रजिस्ट्रार के आवासों के पास भी सड़कों को अवरुद्ध करने, कर्मचारियों के प्रवेश और निकास में बाधा डालने और व्यक्तियों और संपत्तियों को किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है।

तर्कों को सुनने के बाद, अदालत ने आदेश में कहा कि, "शिकायत की सामग्री और इसके साथ संलग्न दस्तावेजों को पढ़ने के बाद, अदालत का मानना ​​है कि वादी के पक्ष में कोई भी स्थगन देने से पहले विपरीत पक्ष को सुनना उचित है। तदनुसार, प्रतिवादियों को 28 नवंबर के लिए नोटिस दिया जाए। विश्वविद्यालय ने कहा कि संगठनों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन से इसके सामान्य कामकाज में बाधा आ रही है। इसने दावा किया कि विरोध प्रदर्शन सार्वजनिक सुरक्षा और विश्वविद्यालय की संपत्तियों के लिए एक बड़ा खतरा भी पैदा करते हैं। विश्वविद्यालय ने पहले दावा किया था कि विरोध प्रदर्शन के लिए विश्वविद्यालय की डिस्पेंसरी के पास एक निर्दिष्ट क्षेत्र है, लेकिन विभिन्न संगठन कुलपति और डीन के कार्यालयों के पास प्रदर्शन कर रहे थे।