
हरियाणा Haryana: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (PM-RKVY) के तहत राज्य स्तरीय मंजूरी समिति ने हरियाणा में कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों को बढ़ावा देने के लिए 2026-27 के लिए 1,122 करोड़ रुपये की वार्षिक कार्य योजना को मंजूरी दे दी है।
यह फैसला मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी की अध्यक्षता में हुई एक बैठक में लिया गया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि किसानों तक लाभ सुनिश्चित रूप से पहुंचे, इसके लिए फंड का समय पर इस्तेमाल, प्रभावी कार्यान्वयन और विभिन्न विभागों के बीच तालमेल ज़रूरी है। समिति ने PM-RKVY, कृषोन्नति योजना और प्राकृतिक खेती पर राष्ट्रीय मिशन के तहत हुई प्रगति की समीक्षा की। अधिकारियों ने बताया कि 2025-26 में केंद्र सरकार ने 318.17 करोड़ रुपये जारी किए थे, जिसमें से 240.46 करोड़ रुपये (75% से ज़्यादा) का इस्तेमाल किया जा चुका है।
2026-27 के लिए, केंद्र सरकार ने 545.53 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जबकि राज्य सरकार 363.69 करोड़ रुपये का योगदान देगी, जिससे PM-RKVY के तहत कुल राशि 909.22 करोड़ रुपये हो जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य उत्पादकता बढ़ाना, टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना, सिंचाई व्यवस्था में सुधार करना और कृषि से जुड़े बुनियादी ढांचे को मज़बूत बनाना है।





