लाइसेंस फीस नहीं चुकाने पर Chandigarh प्रशासन ने आठ शराब की दुकानें सील कीं

Chandigarh.चंडीगढ़: यूटी आबकारी एवं कराधान विभाग ने लाइसेंस शुल्क का भुगतान न करने पर आज आठ शराब की दुकानों को सील कर दिया। इससे पहले, विभाग ने 2025-26 वित्तीय वर्ष के लिए आवंटित 96 शराब की दुकानों में से 48 को सील कर दिया था, क्योंकि सफल बोलीदाता लगभग 40 करोड़ रुपये की अनिवार्य बैंक गारंटी जमा करने में विफल रहे थे। चंडीगढ़ वाइन कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने दुकानों के आवंटन में गुटबाजी का आरोप लगाया था, क्योंकि कई लाइसेंस केवल दो या तीन व्यक्तियों द्वारा कई फर्मों, रिश्तेदारों या सहयोगियों के माध्यम से संचालित किए गए थे। अधिकारियों के अनुसार, सील की गई दो दुकानें सेक्टर 9 में और एक-एक सेक्टर 32डी, सेक्टर 45, मनीमाजरा, दरिया और मौली जागरण में स्थित थीं। आठ दुकानों का कुल वार्षिक लाइसेंस शुल्क 67.64 करोड़ रुपये था। अप्रैल में देय कुल राशि 5.41 करोड़ रुपये थी, लेकिन केवल 2.71 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और 2.70 करोड़ रुपये का भुगतान नहीं किया गया।

अधिकारियों के अनुसार, सीलिंग के बाद लाइसेंसधारक को लाइसेंस चालू करने के लिए बकाया राशि के साथ-साथ प्रतिदिन के आधार पर 1.5% की दर से लागू ब्याज का भुगतान करना होगा। इस बीच, विभाग आज आयोजित आठवें दौर की नीलामी के दौरान 11 में से सेक्टर 22 स्थित केवल एक शराब की दुकान बेचने में सफल रहा, जिससे 3.51 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ। शेष 10 शराब की दुकानों को जल्द ही नीलामी के लिए रखा जाएगा। इससे पहले 22 मई को 12 शराब की दुकानों में से केवल दो ही बिक पाई थीं। 22 मई को ई-नीलामी के सातवें दौर के बाद विभाग सेक्टर 22 में एक और मौली जागरण कॉलोनी में एक शराब की दुकान आवंटित करने में सफल रहा था और 7.76 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया था। 9 मई को आयोजित नीलामी के दौरान यह केवल एक शराब की दुकान बेचने में सफल रहा था और 4.38 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 4.50 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया था। 14 मई को पांचवें दौर की नीलामी में विभाग 17 इकाइयों में से केवल छह दुकानें ही आवंटित कर पाया और 24.32 करोड़ रुपये के आरक्षित मूल्य के मुकाबले 39.60 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया।