Chandigarh प्रशासन सुखना झील पर और अधिक पर्यटक आकर्षण बढ़ाने की योजना बना रहा

Chandigarh.चंडीगढ़: यूटी प्रशासन ने सुखना झील के समग्र विकास के लिए पांच वर्षीय एकीकृत प्रबंधन योजना (आईएमपी) का मसौदा तैयार किया है। अधिकारियों के अनुसार, वन विभाग, नगर निगम, इंजीनियरिंग विभाग, चंडीगढ़ औद्योगिक एवं पर्यटन विकास निगम (सिटको) समेत संबंधित विभागों से आमंत्रित सुझावों को प्रबंधन योजना में शामिल किया गया है, जिसके तहत झील में विभिन्न गतिविधियां संचालित की जाएंगी। इंजीनियरिंग विभाग ने सुझाव दिया कि सुखना जलग्रहण क्षेत्र में गाद रोकने और खरपतवार हटाने के लिए गाद रोकने वाले तालाब विकसित किए जाएं। पंचवर्षीय योजना में झील के मूल स्वरूप में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जबकि पर्यटकों के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी। अधिकारियों ने बताया कि मसौदा योजना को मंजूरी के लिए प्रशासक की अध्यक्षता वाली सुखना वेटलैंड अथॉरिटी के समक्ष जल्द ही पेश किया जाएगा। झील के विकास के लिए दिसंबर 2017 में अथॉरिटी का गठन किया गया था। इसकी जिम्मेदारी जैव विविधता को बढ़ावा देना, भूजल को रिचार्ज करना, पारिस्थितिकी को मजबूत करना और स्वच्छता, मानव अतिक्रमण और प्रदूषण जैसे मुद्दों का समाधान करना है। झील पर विभिन्न गतिविधियों को करने के लिए प्राधिकरण से सभी प्रकार की मंजूरी लेनी होगी।

योजना के क्रियान्वयन से अगले पांच वर्षों में झील पर पर्यटन गतिविधियों में वृद्धि होने की उम्मीद है। प्रदूषण को रोकने के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली नावों की संख्या बढ़ाई जाएगी। साथ ही, सिटको ने कहा है कि कैफेटेरिया क्षेत्र को बदलने की जरूरत है। केंद्र सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय ने 1988 में झील को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि घोषित किया था, जिसमें इसके संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया गया था। जलग्रहण क्षेत्र को सुखना वन्यजीव अभयारण्य के रूप में स्थापित किया गया है। मसौदा योजना में झील के संरक्षण और जीर्णोद्धार के लिए कई प्रयास शामिल हैं, जिसमें जल स्तर को बनाए रखना, जलीय जीवन को संरक्षित करना और झील के आसपास के क्षेत्र को साफ रखना शामिल है। हर साल कई प्रवासी पक्षी झील पर आते हैं। आर्द्रभूमि लगभग 565 एकड़ में फैली हुई है, जिसका जलग्रहण क्षेत्र लगभग 10,395 एकड़ है। योजना में झील के पारिस्थितिकी तंत्र को बेहतर बनाने का भी प्रस्ताव है। वेटलैंड प्राधिकरण यह भी सुनिश्चित करेगा कि जलाशय के आसपास के क्षेत्रों में किसी भी गतिविधि से झील को नुकसान न पहुंचे।