चंडीगढ़ प्रशासन ने अवैध रूप से संपत्ति कर बढ़ाया: MP Tiwari

Chandigarh.चंडीगढ़: चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी ने यूटी प्रशासन द्वारा संपत्ति कर बढ़ाने के तरीके को अवैध करार दिया है। वे शुक्रवार को सेक्टर 45 में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत क्रियान्वित सीसीटीवी कैमरा परियोजना का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे। इस अवसर पर वार्ड नंबर 34 के पार्षद गुरप्रीत सिंह गाबी और चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एचएस लकी भी मौजूद थे। तिवारी ने कहा कि संपत्ति कर बढ़ाने का एजेंडा हाउस टैक्स कमेटी के समक्ष नहीं रखा गया और एमसी सदन में बिना चर्चा के ही वापस ले लिया गया। कोई प्रस्ताव भी पारित नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि एमसी अधिनियम की धारा 423 सदन की अवैध कार्यवाही को रद्द करने या संशोधित करने की सरकार की शक्ति के बारे में बात करती है।

इसमें यह भी कहा गया है कि सरकार लिखित आदेश द्वारा निगम की किसी भी कार्यवाही को रद्द कर सकती है या रिकॉर्ड से हटा सकती है, जिसे वह इस अधिनियम या इसके तहत बनाए गए किसी नियम या उपनियम के अनुरूप नहीं मानती है। उन्होंने कहा कि सरकार ऐसी अनुरूपता सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठा सकती है। तिवारी ने अधिनियम पर प्रकाश डालते हुए कहा कि जब तक सरकार को यह नहीं लगता कि इस तरह का आदेश तत्काल बनाना आवश्यक है, तब तक उसे इस धारा के तहत आदेश बनाने से पहले निगम को यह बताने का अवसर देना चाहिए कि ऐसा आदेश क्यों नहीं बनाया जाना चाहिए।

सांसद ने कहा कि यूटी प्रशासन ने संपत्ति कर बढ़ाने के दौरान निर्धारित कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया है। उन्होंने भाजपा पार्षदों द्वारा संपत्ति कर के मुद्दे पर अपने पदों से इस्तीफा देने की धमकी देने के कदम की भी आलोचना की। तिवारी ने कहा, "ऐसा करके वे अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं।" उन्होंने नगर निगम की वित्तीय स्थिति पर श्वेत पत्र की मांग की। उन्होंने भाजपा पर फ्लैटों में आवश्यक बदलावों को नियमित करने की आड़ में सीएचबी फ्लैट आवंटियों को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं करने का आरोप लगाया। इस बीच, गाबी ने कहा कि सेक्टर 45 के निवासी बढ़ते अपराध से परेशान हैं। उन्होंने कहा कि सेक्टर 45-सी और 45-डी के सभी प्रवेश बिंदुओं पर लगभग 60 कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे सार्वजनिक क्षेत्रों और आंतरिक सड़कों की निगरानी सुनिश्चित होगी।