Chandigarh प्रशासन ने फर्नीचर मार्केट को ध्वस्त कर 400 करोड़ रुपये की जमीन वापस ली

Chandigarh.चंडीगढ़: यूटी प्रशासन ने आज सेक्टर 53-54 स्थित लगभग 40 साल पुराने फ़र्नीचर बाज़ार को ढहा दिया और लगभग 400 करोड़ रुपये मूल्य की 10-12 एकड़ सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा कर लिया, जिस पर दुकानदारों ने अवैध कब्ज़ा कर रखा था। पिछले साल 30 जून को इस अवैध बाज़ार की 29 दुकानें गिरा दी गई थीं और बाकी 116 दुकानें आज जमींदोज कर दी गईं। दुकानदारों को अपना सामान हटाने के लिए दो घंटे का समय देने के बाद, यह अभियान निर्धारित समय सुबह 7 बजे के बजाय लगभग 9 बजे शुरू हुआ। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए, अभियान के दौरान लगभग 1,000 पुलिसकर्मी मौके पर तैनात थे। जिस ज़मीन पर दुकानदार अवैध रूप से अपना व्यवसाय चला रहे थे, वह 2002 में अधिग्रहित की गई थी। उपायुक्त (डीसी) निशांत कुमार यादव ने कहा, "चंडीगढ़ के शहरी विस्तार के तीसरे चरण के लिए अधिग्रहित की गई पुनः प्राप्त भूमि अब इसके नियोजित विकास के लिए इंजीनियरिंग विभाग को सौंप दी गई है। यह ज़मीन शहर के विकास और भविष्य की बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है।" उन्होंने कहा कि मूल भूस्वामियों को लागू कानूनों और नियमों के अनुसार उचित मुआवज़ा दिया गया है, जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी अधिग्रहण प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है।

डीसी ने सभी नागरिकों से शहर के नियोजित स्वरूप को बनाए रखने और सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत कब्जे से बचने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि चंडीगढ़ के समग्र विकास और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सार्वजनिक संसाधनों का उपयोग सभी निवासियों के व्यापक हित में किया जाए, ऐसी पहल आवश्यक हैं। अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ प्रशासन के कड़े रुख को दोहराते हुए, डीसी ने कहा: "सार्वजनिक भूमि पर अनाधिकृत कब्जे के सभी मामलों से सख्ती से निपटा जाएगा और भविष्य में इस तरह के उल्लंघन को रोकने के लिए उचित कदम उठाए जाते रहेंगे।" इस बीच, फर्नीचर मार्केट के एक दुकानदार सुरेंद्र सिंह ने कहा कि उनका इस मार्केट से लगभग 18 साल पुराना जुड़ाव है। उन्होंने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन को उनकी दुकानें गिराने से पहले उनका पुनर्वास करना चाहिए था, क्योंकि उनके पास जीएसटी नंबर और बिजली कनेक्शन थे। सेक्टर 53, 54 और 55 के तीसरे चरण के विकास के लिए 227.22 एकड़ ज़मीन (कजहेड़ी गाँव की 114.43 एकड़, बधेड़ी गाँव की 69.79 एकड़ और पलसोरा गाँव की 43 एकड़) अधिग्रहित की गई थी और मूल भूस्वामियों को मुआवज़ा के साथ-साथ बढ़ा हुआ मुआवज़ा भी दिया गया था।

प्रशासन ने पहले दुकानदारों की वैकल्पिक जगह आवंटित करने की माँग को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि जिस ज़मीन पर वे अपना व्यवसाय चला रहे थे, वह 2002 में अधिग्रहित की गई थी। पिछले साल 22 जून को, भूमि अधिग्रहण विभाग ने फ़र्नीचर मार्केट को एक नोटिस जारी किया था, जिसमें दुकानदारों को एक हफ़्ते के भीतर अपनी दुकानें गिराने और सरकारी ज़मीन खाली करने का निर्देश दिया गया था। नोटिस के जवाब में, फ़र्नीचर मार्केट एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन उपायुक्त (डीसी) विनय प्रताप सिंह से मिला। उनकी शिकायतें सुनने के बाद, तत्कालीन डीसी ने उन्हें अपना-अपना जवाब दाखिल करने को कहा, अन्यथा तोड़फोड़ की कार्रवाई एकपक्षीय रूप से की जाएगी। जिन कुल दुकानदारों को ध्वस्तीकरण नोटिस जारी किए गए थे, उनमें से 116 ने भूमि अधिग्रहण अधिकारी को अपना जवाब दाखिल कर दिया, जबकि ऐसा न करने पर 30 जून, 2024 को 29 दुकानों को ध्वस्त कर दिया गया। दुकानदार इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने में असफल रहे, क्योंकि न्यायालय ने प्रशासन के भूमि पुनः प्राप्त करने के अधिकार को बरकरार रखा, क्योंकि उसने मूल भूस्वामियों को पहले ही मुआवजा दे दिया था।