Chandigarh: नाबालिग से बलात्कार के लिए विधि-संघर्षरत बालक को 20 वर्ष की जेल

Chandigarh,चंडीगढ़: चंडीगढ़ की फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट की जज डॉ. यशिका ने दो साल पहले यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में कानून के साथ संघर्षरत एक बच्चे (CCL) को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। किशोर न्याय अधिनियम के अनुसार, CCL उस बच्चे को संदर्भित करता है जिस पर अपराध करने का आरोप है या पाया गया है और अपराध करने के समय उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 9 जुलाई, 2022 को आईपीसी की धारा 34 और POCSO अधिनियम की धारा 6 के साथ धारा 376 (2) (एन), 376 (3), 376-डी और 506 के तहत मामला दर्ज किया था, जो कि नाबालिग थी।

शिकायतकर्ता ने कहा था कि जनवरी/फरवरी में एक किशोर उसके घर आया और उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। उसने धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। कुछ दिनों बाद, किशोर अपने चचेरे भाई, आरोपी सीसीएल को लेकर आया, जिसने भी उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए। बाद में उन दोनों ने कई बार उसका यौन शोषण किया और इसके परिणामस्वरूप, वह गर्भवती हो गई। उसने पूरी घटना अपनी मां को बताई। जांच के दौरान, किशोर और सीसीएल को गिरफ्तार कर लिया गया। सीसीएल के साथ-साथ पीड़िता की भी मेडिकल जांच की गई।

उनके नमूने फोरेंसिक प्रयोगशाला में भेजे गए। प्रथम दृष्टया मामला पाते हुए, आरोपी सीसीएल के खिलाफ आरोप तय किए गए, जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताया और मुकदमे का दावा किया। आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि सीसीएल को झूठा फंसाया गया है। उन्होंने कहा कि फोरेंसिक रिपोर्ट से भी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि आरोपी ने बलात्कार किया है। हालांकि, राज्य के विशेष लोक अभियोजक ने कहा कि पीड़िता ने अदालत में आरोपी की पहचान की थी और वह गवाही में भी सुसंगत थी। दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आरोपी को पोक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दोषी करार देते हुए 20 साल कैद की सजा सुनाई। साथ ही अदालत ने कहा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट का नकारात्मक होना आरोपी को क्लीन चिट नहीं देता। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को 5 लाख रुपए मुआवजा देने की सिफारिश भी की है।