Chandigarh: कक्षा 11 की 13 हजार सीटों के लिए 15 हजार आवेदन

Chandigarh,चंडीगढ़: स्थानीय सरकारी स्कूलों में ग्यारहवीं कक्षा में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों को कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि यूटी शिक्षा विभाग को विभिन्न स्ट्रीम में कुल 13,875 सीटों के लिए 15,698 (पूर्ण) आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। 310 आवेदन अधूरे पाए गए।

कुल सीटें 13,875

प्राप्त आवेदन (पूर्ण) 15,698

सरकारी स्कूल के छात्रों से 9,884

अन्य स्कूलों (चंडीगढ़ और बाहरी) के छात्रों से 5,814

अभिभावकों को रिफंड का इंतजार

पिछले साल काउंसलिंग में सीट पाने में असफल रहे कई आवेदक अभी भी एडमिशन फीस के रिफंड का इंतजार कर रहे हैं। संबंधित अधिकारियों ने कहा कि रिफंड प्रक्रिया में है और अभिभावकों को विभाग को विवरण प्रस्तुत करना होगा। विभाग के एक अधिकारी ने कहा, "रिफंड प्रक्रिया चल रही है। डीईओ कार्यालय से संपर्क करने वाले छात्रों के विवरण संबंधित स्कूलों से सत्यापित किए जाते हैं और तदनुसार रिफंड किया जाता है। छात्रों को रिमाइंडर मेल किए गए हैं।" सरकारी मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूलों (GMSSS) में कुल 85 प्रतिशत (लगभग) सीटें स्थानीय सरकारी स्कूलों से दसवीं कक्षा की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों को आवंटित की जाएंगी, जबकि 15 प्रतिशत (लगभग) सीटें यूटी और अन्य राज्यों के निजी स्कूलों से उत्तीर्ण छात्रों के लिए होंगी। 85 प्रतिशत कोटे के तहत 9,884 छात्रों और 15 प्रतिशत आवंटन के तहत 5,815 छात्रों ने आवेदन किया है।

दो मेरिट जारी की जाएंगी। आरक्षित श्रेणियों के तहत खाली सीटों को उसी समूह की सामान्य श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। सरकारी स्कूल से पासआउट छात्रों को आवंटित सीटों में से खाली सीटें निजी स्कूल से पासआउट छात्रों की सामान्य श्रेणी के छात्रों को उपलब्ध कराई जाएंगी। 12 जून को अनंतिम सूची प्रदर्शित की जाएगी, उसके बाद 12 से 13 जून तक आपत्तियां या ऑनलाइन शिकायतें मांगी जाएंगी। आपत्तियों का निवारण 14 जून को किया जाएगा और 21 जून को स्कूल और स्ट्रीम के आवंटन पर सूची प्रदर्शित की जाएगी। दस्तावेजों का सत्यापन 26 से 29 जून तक होगा और कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू होंगी। यूटी में कुल 42 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय हैं। इन स्कूलों में से 18 विज्ञान (गैर-चिकित्सा), 17 विज्ञान (चिकित्सा), 23 वाणिज्य, 39 मानविकी और 23 कुशल पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं। पुरानी नीति के अनुसार, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और अन्य राज्यों के सरकारी और निजी स्कूलों के सभी छात्रों के लिए एक सामान्य मेरिट सूची तैयार की जाती थी। हालांकि, सरकारी स्कूल के छात्रों के हितों की रक्षा के लिए, सीटों का विभाजन (सरकारी स्कूल और निजी स्कूल पासआउट) पिछले साल शुरू किया गया था। अतीत में, मानविकी में सीटों की उच्च मांग थी, खासकर निजी स्कूलों से पासआउट छात्रों की ओर से।