केंद्र द्वारा Haryana विधानसभा के लिए चंडीगढ़ की जमीन को मंजूरी दिए

हरियाणा Haryana : हरियाणा में जहां एक ओर केंद्र सरकार द्वारा चंडीगढ़ में विधानसभा भवन के निर्माण के लिए भूमि के आदान-प्रदान के लिए पर्यावरण मंजूरी दिए जाने पर खुशी है, वहीं पड़ोसी राज्य पंजाब में इस घटनाक्रम ने राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है।पंजाब में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं ने एकजुट होकर इस कदम का विरोध किया है और चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के लिए अलग से भूमि आवंटित किए जाने के कदम को खारिज कर दिया है। पंजाब भाजपा प्रमुख सुनील जाखड़ ने जहां केंद्र में अपनी ही पार्टी की सरकार द्वारा लिए गए फैसले पर सवाल उठाए हैं, वहीं कांग्रेस, आप और शिअद ने भी इस कदम का विरोध करते हुए इसे “असंवैधानिक” और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 का “उल्लंघन” बताया है।

हरियाणा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता, जिन्होंने नए विधानसभा भवन के लिए कदम उठाया था, ने दावा किया कि केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय (एमओईएफ) ने पंचकूला के सेक्टर 2 में 12 एकड़ भूमि को पर्यावरण एवं वन मंजूरी दे दी है। “इस भूमि का आदान-प्रदान चंडीगढ़ के साथ 10 एकड़ के भूखंड के बदले में किया जाएगा। गुप्ता ने दावा किया, "12 एकड़ का यह भूखंड सुखना वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र (ईएसजेड) के दायरे से बाहर है।" प्रस्तावित विधानसभा भवन का निर्माण चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन लाइट प्वाइंट के पास आईटी पार्क रोड की ओर किए जाने की संभावना है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण और राज्य के अन्य नेताओं ने इस कदम का स्वागत किया है, जबकि चंडीगढ़ के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने कहा कि केंद्र से अभी तक ऐसा कोई संदेश नहीं मिला है।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए जाखड़ ने हरियाणा विधानसभा के लिए भूमि आवंटित करने के फैसले को रद्द करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की। आवंटन का विरोध करते हुए उन्होंने एक्स पर लिखा कि यह "पंजाबियों की भावनाओं के खिलाफ है और पंजाब के लिए प्रधानमंत्री द्वारा की गई सभी अच्छी पहलों पर पानी फेर देगा।" उन्होंने कहा, "यह चंडीगढ़ में हरियाणा को और अधिक भूमि हस्तांतरित करने के लिए एक मिसाल कायम करेगा, जिसमें एक अलग उच्च न्यायालय भी शामिल है।" पंजाब के एलओपी प्रताप सिंह बाजवा ने पीएम मोदी को एक कड़े शब्दों वाला पत्र लिखा, जिसमें उनसे "चंडीगढ़ पर पंजाब के उचित दावे को स्वीकार करने और राज्य से किए गए लंबे समय से चले आ रहे वादों को पूरा करने" का आग्रह किया। बाजवा ने यह भी रेखांकित किया कि हरियाणा विधानसभा के लिए भूमि आवंटन को पंजाबियों द्वारा "अपनी राजधानी पर उनके वैध दावे को कमजोर करने" के रूप में देखा जा रहा है। पंजाब आप के प्रवक्ता नील गर्ग ने आरोप लगाया कि केंद्र पंजाब के खिलाफ साजिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ "हर मायने में पंजाब का है क्योंकि इसे खरड़ से 22 गांवों को विस्थापित करके बनाया गया था और यह राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से पंजाब से जुड़ा हुआ था"। गर्ग ने इस फैसले के खिलाफ बोलने के लिए जाखड़ की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने "भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को आईना दिखाया है"। शिअद के प्रवक्ता दलजीत सिंह चीमा ने कहा कि यह फैसला "असंवैधानिक" है क्योंकि संसद ही राज्य की सीमाओं को बदल सकती है। इस बीच, हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा, "पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान कहते हैं कि चंडीगढ़ पंजाब का है। लेकिन, यह तभी आपका होगा जब आप हिंदी भाषी इलाकों को हरियाणा को सौंप देंगे और हमें एसवाईएल नहर का पानी देंगे।" उन्होंने कहा कि वर्तमान में हरियाणा में 90 विधायक हैं और अगले परिसीमन के बाद यह संख्या बढ़कर 120 हो जाने का अनुमान है। उन्होंने कहा, "मौजूदा विधानसभा में 120 सदस्यों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, इसलिए हम (हरियाणा) अपनी भविष्य की जरूरतों के लिए पहले से ही तैयारी कर रहे हैं।"