गुरुग्राम लैंड रिलीज केस में CBI की नई जांच

CBI ने गुरुग्राम ज़मीन रिलीज़ केस में चार रियल एस्टेट कंपनियों — RS इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, अंसल प्रॉपर्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, DSS इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और HS रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड — के साथ-साथ उनके मालिकों और अधिकारियों के खिलाफ़ क्रिमिनल साज़िश और धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए चार्जशीट फ़ाइल की है। एजेंसी ने आरोप लगाया है कि प्राइवेट फ़र्मों को गलत फ़ायदा पहुँचाने के लिए कॉलोनाइज़र कंपनियों को गलत तरीके से ज़मीन रिलीज़ की गई, जबकि उनके लाइसेंस एप्लीकेशन में कई कमियाँ थीं। जिस ज़मीन की बात हो रही है, वह गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63 और 65 से 67 में आने वाले आठ गाँवों — नंगली उमरपुर, घाटा, तिगरा, उलाहवास, कादरपुर, मैदवास, बादशाहपुर और बहरामपुर — में है।

RS इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ़ चार्जशीट में रूप कुमार बंसल का नाम है, जबकि अंसल प्रॉपर्टीज़ केस में हिरदेश बेदी और अशोक कुमार पांडे का नाम है। दलबीर सिंह, संदीप हुड्डा और इंदर मोहन अरोड़ा का नाम DSS इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जशीट में है, जबकि राम अवतार यादव का नाम HS रियल्टी केस में है। चार्जशीट अभी CBI स्पेशल कोर्ट में जांच के दायरे में हैं, और अगली सुनवाई 11 दिसंबर को होनी है।

2021 में, CBI ने दो और बिल्डरों, कमांडर रियल्टर्स और ब्रह्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अलावा पूर्व चीफ टाउन प्लानर जेएस रेढू, पूर्व असिस्टेंट टाउन प्लानर सतीश कुमार अरोड़ा, पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट राजबीर सिंह और कृष बिल्डटेक (अब ब्रह्मा सिटी) के डायरेक्टर अमित कत्याल के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। इन मामलों में सप्लीमेंट्री चार्जशीट का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने 1 नवंबर, 2017 को इस मामले की CBI जांच का आदेश दिया था। एजेंसी की 2019 की FIR के अनुसार, लैंड एक्विजिशन एक्ट के सेक्शन 4 के तहत 2 जून, 2009 को गुरुग्राम के सेक्टर 58 से 63 और 65 से 67 में 1,417.07 एकड़ ज़मीन खरीदने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसका मकसद हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी (HUDA) के लिए एक लैंड बैंक बनाना था।

FIR में आरोप लगाया गया कि एक्विजिशन प्रोसेस ज़मीन मालिकों को अपनी प्रॉपर्टी कॉलोनाइज़र को कम कीमत पर बेचने के लिए मजबूर करने की एक क्रिमिनल साज़िश का हिस्सा था। हालांकि सेक्शन 6 के नोटिफिकेशन में 850.10 एकड़ ज़मीन शामिल थी, लेकिन फ़ाइनल अवॉर्ड सिर्फ़ 85.95 एकड़ के लिए जारी किया गया था। बाकी ज़मीन इस आधार पर नहीं खरीदी गई कि इसमें 153 बिखरे हुए पॉकेट थे जिनका इस्तेमाल करना मुश्किल था। CBI ने आरोप लगाया कि ज़मीन के टाइटल, लेआउट प्लान, स्क्रूटनी फ़ीस और पुराने कोलेबोरेशन एग्रीमेंट में कमियों के बावजूद, एक्विजिशन को जानबूझकर छोड़ दिया गया और ज़मीन प्राइवेट कॉलोनाइज़र को दे दी गई। FIR में 15 फ़र्मों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन अब तक सिर्फ़ छह के ख़िलाफ़ चार्जशीट फ़ाइल की गई है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा और HUDA के पूर्व चीफ़ एडमिनिस्ट्रेटर और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डायरेक्टर त्रिलोक चंद गुप्ता को भी आरोपी बनाया गया था, लेकिन उनके ख़िलाफ़ कोई चार्जशीट फ़ाइल नहीं की गई है।