कैट ने Chandigarh को परिणाम घोषित करने से रोका

Chandigarh,चंडीगढ़: केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण Central Administrative Tribunal (कैट) की चंडीगढ़ पीठ ने शिक्षा विभाग को 303 टीजीटी पदों को भरने के लिए अंतिम परिणाम घोषित करने से पहले एक अभ्यर्थी की पात्रता के मुद्दे पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। पीठ ने हरियाणा की मीना देवी द्वारा अधिवक्ता रोहित सेठ के माध्यम से दायर आवेदन पर यह आदेश पारित किया है। उसने कहा कि विभाग ने 9 फरवरी के विज्ञापन के माध्यम से 303 टीजीटी पदों को भरने के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे। उसके पास बीए और बीएड की डिग्री है। पात्र और योग्य होने के कारण उसने एससी श्रेणी के तहत टीजीटी (सामाजिक अध्ययन) के पद के लिए अपना ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया और प्रतिवादियों द्वारा प्रवेश पत्र जारी किया गया। 22 जून को लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी। उसने परीक्षा उत्तीर्ण की और एससी श्रेणी के लिए निर्धारित चार पदों के लिए मेरिट में तीसरे स्थान पर रही। विभाग ने लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बुलाया।

लेकिन उसे यह टिप्पणी करते हुए अपात्र घोषित कर दिया गया कि ‘एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त बीएड डिग्री या इसके समकक्ष सामाजिक अध्ययन/सामाजिक विज्ञान के साथ कम से कम 50% अंकों के साथ शिक्षण विषय के रूप में नहीं किया गया है, इसलिए उसे अपात्र घोषित किया जाता है। आवेदक के वकील ने कहा कि इस कार्रवाई से व्यथित होकर उन्होंने 11 अक्टूबर को चंडीगढ़ प्रशासन के शिक्षा विभाग के निदेशक को विश्वविद्यालय द्वारा जारी स्पष्टीकरण के साथ एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि विभाग ने अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि प्रतिवादियों का निर्णय नियमों और विनियमों के विरुद्ध नहीं है। वकील ने यह भी कहा कि वह भर्ती प्रक्रिया को रोकना नहीं चाहते हैं और आवेदक के अभ्यावेदन का शीघ्र निपटान चाहते हैं। दलीलें सुनने के बाद, सदस्य (जे) सुरेश कुमार बत्रा ने कहा, "चूंकि आवेदक द्वारा सहायक दस्तावेजों के आधार पर दलीलें ट्रिब्यूनल में प्रतिवादियों द्वारा विचाराधीन हैं, इसलिए मामले के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना आवेदन का निपटारा करना उचित समझा जाता है, साथ ही प्रतिवादी को निर्देश दिया जाता है कि वह टीजीटी के पदों के लिए अंतिम परिणाम घोषित करने से पहले आवेदक के अभ्यावेदन पर विचार करके निर्णय ले। हालांकि, आवेदक प्रतिवादियों के निर्णय से असंतुष्ट होने पर कानून के अनुसार कानूनी उपाय का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र है।"