कनाडा के मंत्री फर्जी स्वीकृति पत्र मामले की जांच के लिए सहमत

चंडीगढ़: संसद सदस्य विक्रमजीत सिंह साहनी ने कनाडा के अधिकारियों के साथ 700 पंजाबी युवाओं को निर्वासित नहीं करने का मुद्दा उठाया।

उनके अनुरोध का जवाब देते हुए, कनाडा के आप्रवासन मंत्री सीन फ्रेजर ने कहा: "हम फर्जी स्वीकृति पत्रों की हालिया रिपोर्टों की सक्रिय रूप से जांच कर रहे हैं और हमारा ध्यान दोषियों की पहचान करने और पीड़ितों को दंडित करने पर नहीं है।"

उन्होंने यह भी कहा कि धोखाधड़ी के शिकार लोगों को अपना मामला पेश करने का अवसर दिया जाएगा।

राज्यसभा के सदस्य ने बेईमान एजेंटों द्वारा फर्जी कॉलेज स्वीकृति पत्र और प्रवेश शुल्क रसीद जारी करने, वैध वीजा देने और निर्दोष पंजाबी युवाओं को अप्रवासन मंजूरी देने के मामले की गहन जांच की मांग की है, जो अब कनाडा से निर्वासन का सामना कर रहे हैं।

फ्रेज़र ने कनाडा में लाने वाले अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के अपार योगदान को भी मान्यता दी और उनकी सरकार धोखाधड़ी के शिकार लोगों का समर्थन करने के लिए प्रतिबद्ध रही।

साहनी ने अपील की कि कनाडा की सीमा सुरक्षा एजेंसी को पंजाबी युवाओं के निर्वासन को अस्थायी रूप से निलंबित कर देना चाहिए जब तक कि आवश्यक गवाह जांच समिति के सामने गवाही नहीं दे सकते।

उन्होंने कहा कि 700 भारतीय पंजाबी छात्रों का भविष्य दांव पर है।

"वे फर्जी प्रवेश पत्रों पर कनाडा गए, वीजा और आव्रजन मंजूरी प्राप्त की, कनाडा में अध्ययन किया और अब नौकरी कर रहे हैं ... उन्हें निर्वासित नहीं किया जा सकता क्योंकि वे निर्दोष हैं और एक बड़ी साजिश के शिकार हैं।"

साहनी ने यह भी अपील की कि व्यक्तिगत छात्रों के लिए कनाडा की अदालतों में अपना केस लड़ना बहुत मुश्किल है, उनमें से कुछ को हाल ही में सफलता मिली है। कनाडा सरकार को इन प्रतिकूल परिस्थितियों में पीड़ित सभी छात्रों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण सामूहिक दृष्टिकोण रखना चाहिए।