Rohtak में मादक पदार्थों के व्यापार पर अंकुश लगाने के लिए अभियान जारी

हरियाणा Haryana : जिले में मादक पदार्थों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस द्वारा सघन अभियान चलाया जा रहा है। रोहतक के डिप्टी कमिश्नर (डीसी) धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिले में मादक पदार्थों की तस्करी और खपत पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है। डीसी ने आज यहां एक बयान में कहा, "2025 के पहले पांच महीनों के दौरान जिले में नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत बयालीस मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें 64 लोगों को ड्रग्स जब्त करने के साथ गिरफ्तार किया गया है।" उन्होंने बताया कि उक्त अवधि के दौरान अधिनियम के तहत वाणिज्यिक वसूली के 10 मामले दर्ज किए गए और 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान जब्त किए गए नशीले पदार्थों में 0.717 ग्राम अफीम, 7 किलोग्राम 987 ग्राम हशीश, 987 किलोग्राम से अधिक पोस्त की भूसी, 0.195 ग्राम हेरोइन और 13 किलोग्राम से अधिक गांजा शामिल हैं। डीसी ने सभी उपमंडल अधिकारियों (नागरिक) को अपने-अपने क्षेत्रों में नशीली दवाओं की बिक्री और खरीद में शामिल व्यक्तियों की पहचान करने के लिए शिक्षकों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की बैठकें आयोजित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने सिविल सर्जन को जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जिले के सभी नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण करने का भी निर्देश दिया है ताकि पता लगाया जा सके कि बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं। इन स्वास्थ्य सुविधाओं में उपलब्ध कराई जा रही दवाइयां।

डीसी ने कहा, "सिविल सर्जन को भी अवैध रूप से संचालित होने वाले किसी भी नशा मुक्ति केंद्र के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। वह स्थानीय युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए नशा मुक्ति अभियान भी चलाएंगे।" धर्मेंद्र सिंह ने जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव को सोसाइटी के नशा मुक्ति केंद्र को फिर से शुरू करने और इसके संचालन में गैर सरकारी संगठनों को शामिल करने के निर्देश दिए हैं। जिला औषधि नियंत्रण अधिकारी को समय-समय पर सभी दवा दुकानों का औचक निरीक्षण करने और नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करने और जिस दुकान पर कोई प्रतिबंधित दवा पाई जाती है, उसका लाइसेंस रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं।

डीसी ने कहा, "जिला शिक्षा अधिकारी को सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों को नशे के दुष्प्रभावों से अवगत कराने के लिए जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं।"