बजट 2026-27, केंद्र ने Chandigarh का हिस्सा 437.66 करोड़ रुपये घटाया

Chandigarh.चंडीगढ़: केंद्र सरकार ने UT इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के प्राइवेटाइजेशन के कारण यूनियन बजट 2026-27 में चंडीगढ़ के लिए एलोकेशन में 437.66 करोड़ रुपये की कटौती की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में पेश किए गए बजट में UT के लिए अनुमान 6,545.52 करोड़ रुपये था, जिसमें रेवेन्यू के लिए 5,939.52 करोड़ रुपये और कैपिटल खर्च के लिए 606 करोड़ रुपये शामिल थे। 2025-26 के लिए अनुमान 6,983.18 करोड़ रुपये था, जिसमें रेवेन्यू के लिए 6,185.18 करोड़ रुपये और कैपिटल खर्च के लिए 798 करोड़ रुपये शामिल थे। इस साल शहर को रेवेन्यू हेड के तहत 245.66 करोड़ रुपये और कैपिटल हेड के तहत 192 करोड़ रुपये कम मिले। कैपिटल हेड के तहत फंड डेवलपमेंट के कामों और एसेट बनाने के लिए होते हैं, जबकि रेवेन्यू हेड के तहत फंड सैलरी और दूसरे रेगुलर खर्चों पर खर्च किए जाते हैं। इसके अलावा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (MC) को ग्रांट-इन-एड 2025-26 में 625 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2026-27 में 850 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो 36% की बढ़ोतरी है।

साथ ही, इस क्षेत्र के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थान, PGIMER को आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए 2,559.65 करोड़ रुपये मिलेंगे, जो पिछले साल के रिवाइज्ड बजट अनुमानों से 141.79 करोड़ रुपये ज़्यादा है। UT इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के प्राइवेटाइजेशन के कारण, वित्त मंत्रालय ने एनर्जी सेक्टर के तहत एलोकेशन को 2025-26 के बजट अनुमानों में 877.39 करोड़ रुपये से घटाकर फाइनेंशियल ईयर 2026-27 में 156.95 करोड़ रुपये कर दिया है, जो 720.44 करोड़ रुपये का एडजस्टमेंट दिखाता है। इस स्ट्रक्चरल बदलाव को ध्यान में रखते हुए, 2026-27 के बजट अनुमानों में 282.28 करोड़ रुपये (4.63%) की बढ़ोतरी दिखती है। चंडीगढ़ के बजट में मुख्य आवंटन में शिक्षा क्षेत्र के लिए 1,295.38 करोड़ रुपये (कुल बजट का 19.79%), आवास और शहरी विकास के लिए 1127.95 करोड़ रुपये (17.23%), पुलिस के लिए 970.53 करोड़ रुपये (14.83%), स्वास्थ्य के लिए 955.41 करोड़ रुपये (14.60%), परिवहन के लिए 459.51 करोड़ रुपये (7.02%) और ऊर्जा के लिए 189.67 करोड़ रुपये (2.90%) शामिल हैं। विभिन्न अन्य क्षेत्रों को 1,547.07 करोड़ रुपये (कुल बजट का 23.63%) के आवंटन से फायदा होगा। चालू वित्त वर्ष के लिए, केंद्र सरकार ने चंडीगढ़ को 6,983.18 करोड़ रुपये आवंटित किए थे। अगले वित्तीय वर्ष के लिए, प्रशासन ने अतिरिक्त 1,396.63 करोड़ रुपये का अनुरोध किया था, जिससे कुल मांग 8,379.81 करोड़ रुपये हो गई। निम्नलिखित विभिन्न क्षेत्र हैं जिनके लिए बजट आवंटन में प्रावधान किए गए हैं।