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चंडीगढ़। एक षड़यंत्र के तहत हरियाणा की सरकारी नौकरियों से स्थानीय युवाओं को वंचित किया जा रहा है। जो बीजेपी-जेजेपी प्राइवेट नौकरियों में 75 प्रतिशत स्थानीय लोगों को आरक्षण देने की बात करती है, दरअसल वो 75 प्रतिशत सरकारी नौकरियों में बाहरियों को भर्ती करने की नीति पर आगे बढ़ रही है। यह कहना है राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा का। दीपेंद्र हुड्डा एक पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर आंकड़ों के साथ गठबंधन सरकार को आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अक्सर सीएमआईई द्वारा पेश किए गए बेरोजगारी के आंकड़ों को नकारती है। लेकिन अब तो खुद केंद्र सरकार ने बीजेपी-जेजेपी की पोल खोल दी है।
संसद में बेरोजगारी को लेकर पूछे गए उनके सवाल का उत्तर देते हुए केंद्र सरकार ने माना था कि हरियाणा बेरोजगार में नंबर वन प्रदेश है। इतना ही नहीं केंद्र सरकार के श्रम और रोजगार मामलों के राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने बताया कि बीजेपी सरकार बनने के बाद हरियाणा में बेरोजगारी 3 गुना बढ़ी है। 2013-14 में कांग्रेस सरकार के दौरान जो बेरोजगारी दर 2.9% थी, वो आज करीब 9.0% पर पहुंच गई है, जो देश में सबसे ज्यादा है। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोज़गारी दर 4.1% है यानी हरियाणा में राष्ट्रीय औसत से दोगुनी से भी ज्यादा बेरोजगारी है।
दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि यह जानकर उन्हें धक्का लगा कि जिस प्रदेश ने राष्ट्रीय राजधानी को 3 तरफ से घेरा हुआ है, जहां रोजगार की व्यापक संभावनाएं होती थीं, 2014 से पहले जो हरियाणा निवेश में नंबर वन था, वो आज बेरोगाजरी दर में नंबर 1 है। इसकी गहराई में जाने पर पता चला कि बीजेपी-जेजेपी सरकार हर भर्तियों में हरियाणवी युवाओं की उपेक्षा कर रही है और गैर-हरियाणवियों को नौकरी में प्राथमिकता दे रही है।
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Harrison
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