किसानों को बड़ी राहत, खराब फसलों के लिए 561.11 करोड़ रुपये का मुआवजा जारी

हरियाणा सरकार ने खरीफ सीजन-2021 के दौरान राज्य में भारी बारिश, जलभराव तथा कीट हमलों से हुए, फसलों के नुकसान (Crop Loss) की एवज में किसानों को 561.11 करोड़ रुपये की मुआवजा (Compensation) राशि जारी की है. यह रकम सीधे किसानों (Farmers) के बैंक खातों में ट्रांसफर करने की शुरुआत की जा चुकी है. यह रकम 866 गांवों के 8,95,712 किसानों को मिलेगी. मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बृहस्पतिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला उपायुक्तों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए इस बात की जानकारी दी. उन्होंने अधिकारियों से जल्द से जल्द किसानों के बैंक खातों (Bank Accounts) में मुआवजा राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

इस मौके पर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जेपी दलाल भी इस मौके पर मौजूद रहे. सीएम मनोहर लाल ने निर्देश दिए कि 11 दिनों के भीतर यानी 28 फरवरी तक मुआवजा वितरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाए. उन्होंने उपायुक्तों को रबी- 2022 के दौरान फसलों को हुए नुकसान के आकलन के लिए वर्तमान में चल रही गिरदावरी को भी जल्द पूरा करने के निर्देश दिए ताकि किसानों को मुआवजा राशि समय पर मिल सके. यानी इस साल भी फसलों को हुए नुकसान की भरपाई के लिए सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है. ताकि किसानों को उनकी लागत का कुछ हिस्सा मुआवजे के रूप में मिल जाए.

अब जल्दी मिलता है मुआवजा

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी है. किसानों को समय पर मुआवजा देने के अलावा किसान हित में कोई भी कदम उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वे दिन गए जब किसान मुआवजा पाने के लिए सालों इंतजार करते थे. अब पूरी व्यवस्था डिजिटल हो गई है. अब किसान भी विश्वास करने लगे हैं कि उन्हें कम समय में मुआवजा मिलेगा. हमारी सरकार पिछले 7 साल से निरंतर किसानों के हितों में कल्याणकारी योजनाएं चला रही है.

किसानों के साथ खड़ी है सरकार

फसल बीमा योजना के अलावा किसानों को जोखिम फ्री बनाने के लिए भावांतर भरपाई योजना (Bhavantar Bharpayee Yojana) से लेकर मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना तक चलाकर राज्य सरकार ने सदैव किसान भाईयों को यही संदेश दिया है कि सरकार उनके साथ खड़ी है. आर्थिक तौर पर किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई नहीं आने दी जाएगी. बैठक में मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव डीएस ढेसी, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्त आयुक्त पीके दास, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर एवं उप प्रधान सचिव आशिमा बराड़ सहित कई अधिकारी मौजूद रहे.