विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस से पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया वॉकआउट

Haryana हरियाणा: विधानसभा में शुक्रवार को कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होने से पहले विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वॉकआउट कर दिया। उन्होंने इस कदम को इसलिए उठाया क्योंकि उनके अनुसार मुख्यमंत्री और सत्तारूढ़ दल द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दों, विशेषकर कथित धान घोटाले (पैडी स्कैम) और अन्य जनकल्याण एवं प्रशासनिक मामलों पर संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए। कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बताया, "हमने कांग्रेस पार्टी द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का गहन विश्लेषण किया। जो मुद्दे सामने रखे गए, चाहे वे राजनीतिक स्थिति, शासन व्यवस्था या जनकल्याण से संबंधित हों, उनके उत्तर हमें संतोषजनक नहीं लगे। इसलिए हमने बहस में शामिल होने के बजाय वॉकआउट का निर्णय लिया।

वॉकआउट की कार्रवाई विधानसभा सत्र की राजनीतिक हलचल को और बढ़ा देती है। हुड्डा ने कहा कि विपक्ष का उद्देश्य केवल सरकार को चुनौती देना नहीं है, बल्कि राज्य में भ्रष्टाचार, सार्वजनिक कल्याण और प्रशासनिक पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों को उजागर करना है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने इन मुद्दों पर गंभीरता दिखाने के बजाय राजनीतिक बचाव की रणनीति अपनाई। वॉकआउट से पहले अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में विभिन्न विधायकों ने मुख्यमंत्री और मंत्रियों से सवाल पूछे। विपक्ष ने आरोप लगाया कि राज्य में धान घोटाले जैसी गंभीर घटनाओं के बावजूद सरकार कार्रवाई में ढिलाई कर रही है। इसके साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानों से जुड़े कई जनहितकारी मुद्दों पर भी संतोषजनक जवाब नहीं दिए गए।

इस मौके पर विधानसभा में सत्तारूढ़ दल के सदस्य और अन्य नेताओं ने विपक्ष की आलोचना की और कहा कि अविश्वास प्रस्ताव केवल राजनीतिक रंग देने का प्रयास है। वहीं, विपक्ष ने इसे जनता के सामने सरकार की जवाबदेही का मुद्दा बताया। विशेषज्ञों का कहना है कि वॉकआउट से विधानसभा में राजनीतिक तनाव बढ़ेगा और आगामी दिनों में सत्तारूढ़ दल और विपक्ष के बीच संघर्ष और गहराएगा। विपक्ष के अनुसार, सरकार को चाहिए कि वह उठाए गए मुद्दों का समाधान करे और जनता के विश्वास को बनाए रखने के लिए स्पष्ट और ठोस कदम उठाए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अंत में जोर देकर कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल जनहित के मुद्दों को लगातार उठाते रहेंगे और नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयास जारी रखेंगे। उन्होंने सरकार से अपील की कि वह जनता के सवालों और शिकायतों को नजरअंदाज न करे और आवश्यक सुधारों को लागू करे। हरियाणा विधानसभा में वॉकआउट की यह घटना राज्य की राजनीति में नए राजनीतिक तूफान की शुरुआत का संकेत मानी जा रही है।