बहादुरगढ़ की इंडस्ट्रीज़ को NGT की प्रदूषण जांच का सामना करना पड़ रहा
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने बहादुरगढ़ में इंडस्ट्रियल एस्टेट में चल रही सभी इंडस्ट्रियल यूनिट्स की जांच के लिए एक जॉइंट कमेटी बनाने के निर्देश दिए हैं। इन यूनिट्स पर पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन, इंडस्ट्रियल एमिशन और इंडस्ट्रियल कचरे की गलत हैंडलिंग का आरोप है। यह हरियाणा और राष्ट्रीय राजधानी में प्रदूषण को रोकने के लिए समय पर उठाया गया कदम है, ताकि प्रदूषण के पीक सीजन से करीब एक महीने पहले ही इसकी जांच की जा सके।
सितंबर-अक्टूबर के बाद से, खासकर NCR और दिल्ली में खराब एयर क्वालिटी न सिर्फ सेहत के लिए गंभीर खतरा बन जाती है, बल्कि एक-दूसरे पर इल्ज़ाम भी लगाती है। कुछ लोग पराली जलाने के लिए किसानों को दोषी ठहराते हैं, जबकि किसान बढ़ते इंडस्ट्रियल और गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण की ओर इशारा करते हैं।
हालांकि, नई दिल्ली में NGT की प्रिंसिपल बेंच, जिसके चेयरमैन जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और एक्सपर्ट मेंबर डॉ. अफरोज अहमद हैं, ने हरिंदर कुमार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को इंडस्ट्रियल एस्टेट की जांच करने और असल में नियमों का पालन करने की स्थिति तय करने के लिए एक जॉइंट कमेटी बनाने का निर्देश दिया।
कमेटी में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ़ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, चंडीगढ़ के रीजनल ऑफिस के रिप्रेजेंटेटिव और झज्जर के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर शामिल होंगे, जो नोडल एजेंसी के तौर पर काम करेंगे। NGT ने कमेटी को इंस्पेक्शन पूरा करने और 26 अक्टूबर को तय अगली सुनवाई से कम से कम एक हफ्ता पहले अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए आठ हफ्ते का समय दिया है।
