अश्वनी कुमार मिश्रा बने पंजाब-हरियाणा HC के चीफ जस्टिस

Punjab पंजाब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के लगभग एक महीने बाद, केंद्र सरकार ने शनिवार को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा को हाई कोर्ट का पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की। केंद्रीय कानून और न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने 'X' पर घोषणा की कि सात अन्य हाई कोर्ट - जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट - को भी नए मुख्य न्यायाधीश मिले हैं।

जस्टिस मिश्रा की नियुक्ति में देरी हो रही थी क्योंकि केंद्र सरकार पंजाब में AAP सरकार की टिप्पणियों का इंतजार कर रही थी, जो उन्हें पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का पूर्णकालिक मुख्य न्यायाधीश बनाने की सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर मांगी गई थीं। जस्टिस मिश्रा की अध्यक्षता वाली एक बेंच ने 3 अगस्त को एक आदेश पारित किया था जिसमें पंजाब सरकार को बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियानों जैसे अनुत्पादक खर्च करने से रोक दिया गया था, जब तक कि वह दो सप्ताह के भीतर अपने सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते और महंगाई राहत के बकाये का भुगतान न कर दे। इस आदेश को पहले ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है। कॉलेजियम की सिफारिशों पर 9 अगस्त की अपनी पोस्ट में, AAP प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया था कि वरिष्ठता को नजरअंदाज किया जा रहा है।

जस्टिस मिश्रा, जिनका मूल हाई कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट है, का जुलाई 2025 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में तबादला किया गया था। वे 2 जून, 2026 से हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में काम कर रहे थे, जब मुख्य न्यायाधीश शील नागू को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाले सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 6 अगस्त को जस्टिस मिश्रा को पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार अग्रवाल को राजस्थान हाई कोर्ट का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह मामला तब सुर्खियों में आया था जब सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने CJI कांत को पत्र लिखकर कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा को "तत्काल प्रभाव से" किसी अन्य राज्य के मुख्य न्यायाधीश से बदलने का अनुरोध किया था। उन पर अपने प्रशासनिक अधिकारों के कथित दुरुपयोग और "अमीर वादियों" के पक्ष में केस लिस्टिंग में हेरफेर करने का आरोप था। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस वी. कामेश्वर राव, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस रवींद्र वी. घुगे और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एम.सी. त्रिपाठी को क्रमशः पटना, कलकत्ता और बॉम्बे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है। गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे और राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र सिंह भाटी को क्रमशः मध्य प्रदेश हाई कोर्ट और जम्मू-कश्मीर व लद्दाख हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया है, जबकि ओडिशा हाई कोर्ट के जस्टिस कृष्ण राम महापात्रा छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे।